शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्यासाठी शहरात शिक्षकांचे काळ्या फिती लावून कामकाज

Ahmednagarlive24
Published:

अहमदनगर Live24 टीम, 5 जुलै 2021 :- शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने एक दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सोमवारी (दि.5 जुलै) शहरातील शिक्षकांनी शाळेत काळ्या फिती लाऊन कामकाज केले.

राज्य सरकारने शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या प्रलंबीत मागण्या पुर्ण कराव्या, यासाठी घोषणा देण्यात आल्या. भुईकोट किल्ला येथील पंडित नेहरु हिंदी विद्यालयात शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात मुख्याध्यापक सुहास धीवर, गोपीचंद परदेशी,

कमल भोसले, कविता जोशी, शिल्पा पाटोळे, विनीत थोरात, वैभव शिंदे, ठाकुरदास परदेशी, योगेश गायकवाड आदी शिक्षक, शिक्षकेतर सहभागी झाले होते. शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व संघटनेमार्फत वारंवार राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करुन त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही.

शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्यासाठी शिक्षक परिषदेने एक दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनात सहभागी होऊन शहरातील शालेय शिक्षक व शिक्षकेतरांनी काळ्या फिती लाऊन कामकाज केले.

1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना विनाविलंब पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेले शिक्षक कर्मचार्‍यांना शिक्षण कायद्या 1977-1978 नुसार लागू झालेली

सेवाशर्ती नियमानुसार 1981 मधील नियम 19 व 20 नुसार जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना पूर्ववत लागू करावी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना दहा, वीस, तीस वर्षे सेवेनंतर आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करावी,

कोरोनाग्रस्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना विशेष रजा व प्राधान्य अनुकंपा योजना लागू करावी, अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना निधीसह अनुदानास पात्र घोषित करावे, अनुदानास पात्र घोषित शाळा व तुकड्यांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्यात यावे,

अंशतः अनुदानित शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक, कर्मचार्‍यांना नियम 26 नुसार सेवा संरक्षण देण्यात यावे, राज्यातील कार्यरत सुमारे 20 हजार टीईटी ग्रस्त शिक्षकांना सेवा संरक्षण देऊन व त्यांचे पवित्र पोर्टल मध्ये अपग्रेडेशन करून

मुलाखतीची संधी द्यावी, संगणक शिक्षकांना पूर्ववत सेवेत रुजू करुन सेवा संरक्षण देण्यात यावे, नियुक्ती, मान्यता प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या 59 शिक्षणाधिकार्‍यां विरुद्ध कठोर स्वरूपाची कारवाई करण्यात यावी, शिक्षण विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी,

ग्रंथपालांच्या प्रलंबित मागण्याकरिता स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी, सातव्या वेतन आयोगाचा थकबाकीचा पहिला व दुसरा हप्ता तात्काळ अदा करावा व रजा रोखीकरणही सातव्या वेतन आयोग प्रमाणे अदा करण्यासंबंधी शासनादेश निर्गमीत करावा, गैरप्रकार व भ्रष्टाचार करणार्‍या शाळांवर तात्काळ प्रशासक नियुक्त करावा,

कायम विनाअनुदानित उच्च महाविद्यालयांचा कायम शब्द रद्द करून अनुदान देण्यात यावे, दिवस शाळा व रात्रशाळा यातील भेद नष्ट करून शासन निर्णय 17 मे 2017 नुसार रात्र शाळेतील कर्मचार्‍यांना कार्यभार नुसार पूर्णवेळ मान्यता द्यावी, अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची मुक्तता करण्यात यावी,

संस्था अंतर्गत वादामुळे पदोन्नतीची पदे भरण्याचा अधिकारी शिक्षणाधिकारी यांना द्यावा, डीसीपीएस धारकांची पीएफच्या पावत्या तात्काळ देण्यासह शिक्षण क्षेत्रातील विविध 31 मागण्या पुर्ण करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe