Supreme Court: राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी (Political reservation of OBCs) सुप्रिम कोर्टात ( Supreme Court ) आज सुनावणी झाली. यामध्ये कोर्टाने तात्पुरता निर्णय दिला आहे.
याचिकेवरील निर्णय होऊपर्यंत नव्याने कोणत्याही निवडणुका जाहीर करू नयेत, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. पुढील सुनावणी १९ जुलैला होणार आहे. जेथे अद्याप निवडणूक जाहीर झालेली नाही तेथील ओबीसी आरक्षण जयंतकुमार बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून राहील. मात्र, ज्या ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, त्या आता थांबविता येणार नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
आता राज्य निवडणूक आयोगाकडून नवीन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार नाही. मात्र यापूर्वी जाहीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्या ओबीसी आरक्षणाशिवायच त्या होणार आहेत.
अर्थात यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित झाल्याने कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागविले. उमेदवारी अर्ज भरले नसतील तर प्रक्रिया पुढे ढकलता येऊ शकते का? यावर स्पष्टीकरण मागविण्यात आले होते.
आज सकाळी सुनवाणी सुरू झाली तेव्हाच कोर्टाने आजची सुनावणी पुढे ढकलत ती १९ जुलैला ठेवण्यास सांगितले. मात्र, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा महत्वाचा प्रश्न असल्याने आजच सुनावणी घ्यावी, ती प्रलंबित ठेवू नये, अशी विनंती केली. त्यानुसार सुनावणी सुरू करण्यात आली. त्यानंतर हे तात्परते आदेश देण्यात येऊन पुढील सुनावणी १९ जुलैला ठेवण्यात आली.
