Vihir Anudan Yojana : आपला भारत देश हा एक शेती प्रधानदेश आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही शेतीवर (Farming) आधारित आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधवांच्या (Farmer) कल्याणासाठी आणि शेतकरी बांधवांना शेती (Agriculture) करताना खत, बी बियाणे तसेच सिंचनाची पर्याप्त सुविधा उपलब्ध व्हावी या अनुषंगाने मायबाप शासनाकडून (Government) वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना (Yojana) सुरू केल्या जातात. यामध्ये मागेल त्याला शेततळे, तसेच मागेल त्याला विहिर या कल्याणकारी योजनेचा (Farmer Scheme) देखील समावेश आहे.
मित्रांनो खरं पाहता ही योजना आता सुरु झाली नसून ही पूर्वीचीच योजना आहे. मात्र या योजनेसंदर्भात शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी समोर येत आहे. या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानातं (subsidy) आता भरगोस वाढ मायबाप शासनाने केली आहे.
आता या योजनेअंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात 26 हजारांची वाढ झाली आहे. अर्थातच आता या योजनेअंतर्गत शेतकरी बांधवांना सव्वातीन लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यामुळे निश्चितच शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी बांधवांचा सिंचनाचा प्रश्न निकाली लागणार आहे. मित्रांनो शेतकरी बांधवांना बागायती क्षेत्रात कोरडवाहू क्षेत्रापेक्षा अधिक उत्पादन मिळते हे आपणा सर्वांनाच माहिती आहे.
अशा परिस्थितीत कोरडवाहू क्षेत्र बागायती क्षेत्राखाली आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यासाठी शासनाकडून सुरू करण्यात आलेली ही एक महत्त्वाची योजना आहे. मित्रांनो मागेल त्याला विहीर योजना ही राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
खरं पाहता वाढत्या महागाईचा विचार करता विहीर खोदणे देखील महाग झाले आहे. विहीर खोदण्यासाठी आता मजुरी लक्षणीयरित्या वाढली आहे शिवाय इतर आवश्यक साहित्यची किंमत देखील मोठी वाढ झाली आहे.
या परिस्थितीत पूर्वी दिल जाणार तीन लाखाचे अनुदान कुठेतरी तोकडे पडत होते. यामुळे मायबाप शासनाने यामध्ये आता 26 हजार रुपयांची वाढ केली असून या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सव्वातीन लाख रुपये म्हणजे तीन लाख 25 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
मागेल त्याला विहीर योजनेसाठी अर्ज कुठे केला जातो
मित्रांनो मागेल त्याला विहीर योजनेअंतर्गत वर्धा जिल्ह्यात 245 शेतकऱ्यांनी अनुदानाचा लाभ घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बांधवांना तालुकास्तरावर कृषी विभागाशी संपर्क साधून अर्ज सादर करायचा असतो.
या योजनेची सर्वात मोठी विशेषता म्हणजे वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टे किंवा करार पद्धतीने ज्या अनुसूचित जमातीच्या म्हणजेच आदिवासी शेतकरी बांधवांना जमिनी शासनाकडून दिल्या जातात त्यांनादेखील या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळू शकणार आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधवांना या योजनेचा मोठा दिलासा मिळणार असून कोरडवाहू क्षेत्र बागायती खाली येण्यासाठी याची मदत होणार आहे.
