Agriculture News : खरं पाहता जमिनीवरून होणारे वाद ही काही नवीन बाब राहिलेली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या वादामुळे शेतकरी कोर्टकचेरीच्या फेऱ्यात अडकला आहे. या वादाला खरं तोंड फुटलं ते पाच दशकापूर्वी. पन्नास वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने जमीन सुधारणा करण्यासाठी, शेतकरी बांधवांचा खर्च वाचवण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढेल या अनुषंगाने जमिन एकत्रिकरण योजना आणली होती.
या योजनेअंतर्गत जमीनीच्या चुकीच्या नोंदी झाल्या आणि मालकी हक्काबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे असल्याने शेती कसण्यासाठी परवडत नव्हती. त्यामुळे 1971 मध्ये शासनाने एक योजना आणली. या योजनेच्या माध्यमातून परस्पर संमतीने लगतच्या तुकड्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले.
यामध्ये मात्र मोठ्या तांत्रिक चुका पाहायला मिळाल्यात. सर्वात मोठी चूक म्हणजे जो कसतो त्याच्या नावावर शेत जमीन नव्हती तर जो कसत नाही त्याच्या नावावर शेत जमीन झाली. म्हणजे सातबारा कुणाचा आणि त्याच्यावर जमीन असणारा दुसराच. अशी परिस्थिती सर्वत्र पाहायला मिळत होती. गाव गाड्या नुसार तीन ते चार प्रकरणे अशी आपल्याला हमखास पाहायला मिळतात.
नंतर शेत जमिनीला सोन्याचा भाव आला. वाढत्या औद्योगीकरणामुळे, शहरीकरणामुळे शेतजमिनीची मागणी वाढली. विशेषता शहरा लगत असलेल्या जमिनीला तर हिऱ्या-मोत्यापेक्षाही अधिक दर मिळू लागला. परंतु जमीन कसणार आहे आणि जमीन दुसऱ्याच कोणाच्या नावावर असल्याने शेतजमीन विक्री करताना तंटे उभे राहिले. खरं पाहता शासनाने एकत्रित केलेले बहुतेक शेतीचे मालक हे भाऊबंद होते.
यामुळे भाऊबंदकीमध्ये मोठा वाद सुरू झाला. हा वाद आपसी सलोख्याने काही मिटू शकला नाही. आजपर्यंत तेव्हा सुरू झालेला वाद कायम आहे. या जमिनीच्या वादापायी पार मर्डर आणि हाफ मर्डर सारख्या घटना या महाराष्ट्राने आपल्या डोळ्याने पाहिल्या आहेत. दरम्यान आता यावर उपाय म्हणून शासनाकडून सलोखा योजना राबवली जाणार आहे. तब्बल ५० वर्षांपूर्वी सुरू झालेला हा वाद यामुळे मिटेल अशी आशा शासनाने व्यक्त केली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून गावातील तंटामुक्ती समितीला विश्वासात घेऊन शेतजमिनीबाबतच्या परस्पर तंट्यांच्या विषयावर तोडगा काढला जाणार आहे. जी जमीन शेतकरी किमान १२ वर्षे वा त्याहून अधिक काळापासून कसत आहे ती परस्पर समझोत्यानुसार त्याच्या नावे केली जाणार आहे.
मात्र शेतजमिनीच्या मालकीची अदलाबदली करताना मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क शेतकऱ्यांना भरावे लागतात. पण हा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडू नये यासाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये तर नोंदणी शुल्क नाममात्र १०० रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तयार केला आहे.
निश्चितच अजून या प्रस्तावावर चर्चा झालेली नाही आणि मंत्रिमंडळाने मान्यता देखील दिलेली नाही. हा प्रस्ताव केवळ महसूल विभागाने तयार करून ठेवला आहे. येत्या काही दिवसात हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात सादर होईल आणि त्यानंतर यावर योग्य तो निर्णय मंत्रिमंडळ घेणार आहे.
मात्र ही योजना दोन्ही बाजूंच्या परस्पर सहमतीनेच राबविली जाईल. यामुळेच कदाचित महसूल विभागाने सलोखा योजना असं याला नाव ठेवल आहे. निश्चितचं महसूल विभागाने तयार केलेला हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने जर मान्य केला तर शेतीच्या मालकीवरून गावागावांमध्ये तयार झालेले वैमनस्य या योजनेच्या माध्यमातून दूर होईल यात तीळ मात्र देखील शंका नाही.
