State Employee : राज्य शासनाने नुकताच एक कर्मचारी हिताचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. खरं पाहता आतापर्यंत अंशतः ज्या शाळांना अनुदान प्राप्त आहे अशा शाळांची पटसंख्या कमी झाल्यास त्या शाळेतील शिक्षकांचीं सेवा ही समाप्त केली जाते शिवाय या अशा शिक्षकांचे सेवा समाप्तीनंतर समायोजन केले जात नाही.
परंतु आता यामध्ये मोठा बदल झाला असून अशा सेवा समाप्ती झालेल्या शिक्षकांचे देखील समायोजन आता केलं जाणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने शासनाकडून 12 डिसेंबर रोजी एक महत्त्वाचा जीआर अर्थातच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. निश्चितच यामुळे अशा शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
खरं पाहता अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचीं पटसंख्या कमी झाल्याने सेवा समाप्ती झाल्यानंतर समायोजन केली जावे अशी मागणी केली जात होती. अखेर कार या मागणीकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष घातले असून 2022 23 च्या संच मान्यता नुसार अशा सेवा समाप्ती झालेल्या मान्यता प्राप्त शिक्षकांचे आता समायोजन होणार आहे.
यासाठी शासनाने 12 डिसेंबर रोजी जीआर काढला आहे. निश्चितच यामुळे पटसंख्या कमी झाल्याच्या कारणामुळे सेवा समाप्ती होणार्‍या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान शासनाने जारी केलेल्या या नवीन निर्णयात काही अटी देखील आहेत. त्यां अटी खालील प्रमाणे :-
या अशा सेवा समाप्ती झालेल्या शिक्षकांचे समायोजन केवळ अनुदानाच्या समान टप्प्यावर पद उपलब्ध असल्यास होणार आहे. समान टप्प्यावर पद उपलब्ध नसेल तर समायोजन होणार नाही.
संस्थांतर्गत समायोजन करण्यासाठी अधिक प्राधान्य राहणार आहे.
हा निर्णय केवळ 2022-23 संच मान्यतेने अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना लागू राहणार असल्याचे निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय सेवा समाप्ती ते समायोजन या दरम्यान सदर कर्मचाऱ्यांना अथवा शिक्षकांना कोणताच वेतन किंवा इतर लाभ मिळणार नाही हे देखील या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
