50 Hajar Protsahan Anudan : राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून विशेषतः जेव्हा नवीन सरकार म्हणजे शिंदे सरकार सत्तेत आले तेव्हापासून एक शब्द कानावर रोजच पडत आहे. तो शब्द म्हणजे 50 खोके एकदम ओके. सध्या राज्यात विपक्षमध्ये बसलेल्या लोकांनी सरकारमधील आमदारांनी 50 खोके म्हणजे 50 कोटी रुपये घेऊन ठाकरे सरकार पाडले असा घनाघात केला आहे.
यासाठी 50 खोके एकदम ओके ही घोषणा दिली जात असून ही घोषणा सर्वत्र मोठी गाजत आहे. विशेष म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात देखील याचे पडसाद पाहायला मिळालेत. मात्र या खोक्यांच्या राजकारणात जे नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी आहेत त्यांना जी अनुदानाची 50,000 म्हणजेच अर्धी पेटी द्यायची आहे त्याचा राजकारण्याना विसर पडला की काय हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
खरं पाहता सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे या हिवाळी अधिवेशनात विपक्षकडून राजकारणांच्या खोक्यांचा जास्त उल्लेख होत आहे. मात्र नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना जवळपास दोन ते तीन महिने होऊनही 50 हजार रुपयाचे अनुदान भेटलेले नाही, पण याचा उल्लेख ना सत्ता पक्षाकडून होतोय ना विपक्षकडून होताना पाहायला मिळत आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सत्तापक्षांच्या विरोधात तसेच विपक्षच्या विरोधात देखील नाराजी वाढत आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानाची पहिली यादी दिवाळीपूर्वी पोर्टलवर अपलोड झाली. यादी अपलोड झाल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांची नावे यादीमध्ये होती त्यांना एक विशिष्ट क्रमांक प्रोव्हाइड करण्यात आला.
विशिष्ट क्रमांकाच्या आणि आपल्या आधार कार्डच्या मदतीने संबंधित शेतकऱ्यांना आधार प्रामाणिकरण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांनी या सूचनेचे पालन केले अन आपले आधार प्रमाणीकरण करून घेतले. मात्र आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर देखील राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
जळगाव जिल्ह्यात सुमारे 5000 असे शेतकरी आहेत ज्यांनी आधार प्रामाणिकरण केले आहे मात्र त्यांना अजूनही अनुदान मिळालेलं नाही. खरं पाहता, या प्रोत्साहन अनुदानाच्या योजनेची घोषणा गेल्या सरकारने आपल्या कार्यकाळात केली. घोषणेनंतर मात्र कोरोना आला यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी करता आली नाही.
शेवटी गत काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. राज्यात शिंदे सरकारचा उदय झाला आणि मग म्हणजे जवळपास अडीच वर्षानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुहूर्त सापडला. दिवाळीच्या पूर्व संध्याला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेच्या अनुदानाचा शुभारंभ केला.
आधार प्रामाणिकरण केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदान वितरित करण्यास सुरुवात झाली. मात्र राज्यात असे हजारो शेतकरी आहेत ज्यांनी आधार प्रामाणिकरण केल्यानंतर देखील त्यांना या अनुदानाचा पैसा मिळालेला नाही. जळगाव जिल्ह्यातही असे 5000 शेतकरी आहेत.
जे की प्रोत्साहन अनुदान येण्याची वाट पाहत आहेत. अनुदानापासून वंचित राहिलेले शेतकरी बांधव सहाय्यक निबंधक तसेच बँकेकडे विचारणा करण्यासाठी जातात. मात्र त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना उचित उत्तर दिले जात नाहीत. बँकेचा आणि सहाय्यक निबंधकाचा याच्याशी काहीही संबंध नाही असे उत्तरे शेतकऱ्यांना ऐकायला मिळतात.
एकंदरीत प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी शेतकरी बांधवांना पात्र असून विशेष म्हणजे आधार प्रामाणिकरण करून, या योजनेसाठी आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून देखील वनवन भटकावे लागत आहे. यामुळे या खोक्याच्या राजकारणात शेतकरी बांधवांच्या अर्ध्यापेटीचा विसर कुठे ना कुठे राजकारणांना पडला आहे एवढं नक्की.
