Government Employee Payment : महाराष्ट्र राज्य शासनातील नगरपालिका आणि महानगरपालिका अंतर्गत कार्यरत असलेल्या शिक्षक गेल्या अनेक वर्षांपासून वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने वेतनाचे शंभर टक्के अनुदान शासनाने एकत्र जमा करावे या मागणीसाठी लढा देत आहेत. खरं पाहता, या शिक्षकांच्या वेतनासाठी सध्या स्थितीला 80 टक्के अनुदान शासन देत असते मात्र उर्वरित 20 टक्के अनुदान पालिकाला द्यायचे असते.
मात्र असे असतानाही 20 टक्के अनुदान पालिकेकडून वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने शिक्षकांचे पेमेंट लांबणीवर पडते आणि शिक्षकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेतनासाठी मात्र मोठं कष्ट घ्यावे लागतात.
अशा परिस्थितीत येत्या 20 जानेवारी रोजी दहा हजार नगरपालिका आणि महानगरपालिका शिक्षक आंदोलन करणार आहेत. यामुळे आंदोलनानंतर हा प्रश्न मार्गी लागतो का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
दरम्यान याबाबत अधिक माहिती अशी की, राज्य शासनाकडून नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिका शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांना शंभर टक्के अनुदान मिळाले पाहिजे ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधित शिक्षकांच्या वतीने केली जात आहे. विशेष म्हणजे याबाबत वेगवेगळ्या बैठकांचे आयोजन देखील झाले.
उपसंचालकापासून ते आयुक्त स्तरापर्यंत बैठकी पार पडल्या मात्र यावर कोणताच असा तोडगा निघाला नाही. बैठकीवर बैठकी घेऊन देखील वेतना संदर्भातील ही मागणी पूर्ण झाली नसल्याने अखेरकार या संबंधित शिक्षकांनी 20 जानेवारी रोजी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलन आझाद मैदान मुंबई या ठिकाणी केलं जाणार आहे. नगरपालिका व महानगरपालिका शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष अर्जुन कोळी यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
नगरपालिका नगरपरिषद आणि महापालिका शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे
शासनाकडून जे काही 80% वेतन अनुदान सध्याला दिले जात आहे ते 80 टक्के न देता संपूर्ण शंभर टक्के वेतन अनुदान शासनाकडूनच दिले गेले पाहिजे. 20 टक्क्याचे जबाबदारी पालिकाकडे नको.
केंद्रप्रमुख विस्तार अधिकारी यांसारख्या पदोन्नती मध्ये पालिका शिक्षकांना स्थान दिले गेले पाहिजे.
तसेच ग्रामविकास खात्याप्रमाणेच नगर विकास खात्याने देखील पालिका शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी एक स्वातंत्र्य सपोर्टल सुरू केलं पाहिजे.
निश्चितच मोठमोठ्या शहरांचा आणि नगरांचा कारभार पाहणारे नगरपालिका, महापालिका करवसुली अतिशय काटेकोरपणे पार पाडतात. मग पालिका शाळामधील शिक्षकांचे वेतनासाठी 20 टक्के अनुदान पालिका वेळेवर का देत नाही हा मोठा प्रश्न यावेळी उपस्थित झाल आहे. पालिकाचे हे घेणारे हात ज्ञानदानाचे काम पाहणाऱ्यापर्यंत पोहोचले असून देण्याचे काम पालिका विसरली की काय असा सवाल शिक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
