Gairan Land : गेल्या काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात गायरान जमिनीवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. राज्य शासनाने गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या लोकांना नोटीस बजावल्यानंतर हे वादंग उठलं होत. गायरान जमिनीवर गरीब लोकांनी आपल्या निवासाची व्यवस्था केली असल्याने अशा लोकांवर कारवाई झाली तर राज्यातील लाखो गरीब कुटुंब उघड्यावर येईल म्हणून या विरोधात विरोधकांसमवेतच सत्ता पक्षातील लोकांनी देखील आवाज बुलंद केला होता.
यानंतर राज्य शासनाने कोणत्याही गरीब कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ येणार नाही अशी ग्वाही दिली होती. पण आता पुन्हा एकदा यावरून महाराष्ट्रात मोठ वादंग तयार होणार आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, उच्च न्यायालयात गायरान जमिनी आणि शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणसंदर्भात नुकतीच एक सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणी मध्ये राज्य शासनाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकार अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
यामुळे याचा महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यातील अतिक्रमण केलेल्या लोकांना फटका बसणार असल्याचे चित्र तयार झाले आहे. सांगली जिल्ह्यातही अतिक्रमण धारक व्यक्तींना याचा फटका बसणार असून जिल्ह्यातील 11,455 गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या लोकांची धाबे दणाणले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आता जिल्ह्यातील या लोकांना पुन्हा नव्याने नोटीसा बजावल्या जाणार आहेत.यामुळे पुन्हा एकदा गायरान जमिनीचा वाद सांगली जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात पेटणार आहे.
आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून गायरान जमिनी धारकांना ज्या नव्याने नोटीसा पाठवल्या जातील त्या नोटीसावर अतिक्रमण केलेल्या लोकांना 30 दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागणार आहे. अशा लोकांना नोटीस प्राप्त केल्याच्या तीस दिवसांच्या आत संबंधित जमिनीच्या ताब्या संदर्भात आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर जर संबंधित गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना जमिनीवरील ताबा सिद्ध करता आला नाही तर अशा लोकांवर कारवाई होणार आहे.
वास्तविक पाहता सांगली जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार महिन्यांपूर्वी या संदर्भात तालुकास्तरावर एक समिती गठित केली होती. या समितीमध्ये संबंधित तालुक्यातील तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, नगर परिषद, नगरपंचायत मुख्याधिकारी व उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांना स्थान देण्यात आले होते. यानुसार गायरान आणि शासकीय जमिनीवर करण्यात आलेले अतिक्रमण काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
मात्र गायरान जमिनी संदर्भात काही लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने राज्य शासनाकडून पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीवर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान आता न्यायालयातील सुनावणीत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत अवैधरित्या अतिक्रमण झालेल्या गायरान आणि शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचे यामध्ये सांगितले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा नव्याने संबंधित गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण केलेल्या लोकांना नोटीसा पाठवल्या जाणार आहेत. या नोटिसांवर तीस दिवसात संबंधित लोकांनी उत्तर दिलं नाही तर कायदेशीर कारवाई सुरू होईल. म्हणजे या संबंधित लोकांना तीस दिवसात गायरान जमिनीवरील ताबा सिद्ध करायचा आहे. जर असे लोक गायरान जमिनीवरील ताबा सिद्ध करण्यास अयशस्वी ठरले तर त्या जमिनीवर शासकीय कारवाई होणार आहे.
हायकोर्टाने या संदर्भात तीस दिवसाचा वेळ अतिक्रमण केलेल्या व्यक्तींना दिला असून या कालावधीमध्ये त्यांना ताबा सिद्ध करावा लागणार आहे. जर या विहित कालावधीमध्ये अशा अतिक्रमणधारकांना आपला ताबा सिद्ध करता आला नाही तर 60 दिवसांमध्ये यावर शासकीय कारवाई सुरू होणार आहे. निश्चितच गेल्या काही महिन्यांपूर्वी सुरू झालेलं हे वादंग आता पुन्हा एकदा सुरु झालं आहे. आता या संदर्भात विरोधकांकडून तसेच सामाजिक संस्थांकडून काय प्रतिक्रिया दिल्या जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
