Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. आता मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर सदस्यांची नेमणूक पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांची त्रिसदस्यीय समिती करेल.
पूर्वी ही नियुक्ती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करत असत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सध्या विरोधी पक्षांना दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि देशाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे त्याची निवड केली जाते. या समितीच्या शिफारशीवर अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील.
लोकशाही ही जनतेची मोठी ताकद आहे. त्यांना वेगळे करता येत नाही. ठोस आणि उदारमतवादी लोकशाहीची खूण आपण आपल्या मनात बाळगली पाहिजे. लोकशाही टिकण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची स्पष्टता राखली पाहिजे. अन्यथा ते चांगले परिणाम देणार नाही, असे न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले.
दरम्यान, न्यायालयाने या खटल्यातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची फाईल केंद्राकडे मागितली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची फाइल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली. यामुळे याकडे लक्ष लागले होते.
निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवर शंका उपस्थित केली जात होती. गोयल यांच्या नियुक्तीची फाईल विजेच्या वेगाने पूर्ण करण्यात आली होती. हे कसले मूल्यांकन. प्रश्न त्यांच्या पात्रतेचा नाही. आम्ही नियुक्ती प्रक्रियेवर शंका घेत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाने केंद्र सरकारला सुनावले हेाते.
