Subsidy For Poultry:- कृषी विकासासाठी आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या योजना कार्यान्वित आहेत. अगदी त्याच पद्धतीने पशुपालन व त्यासंबंधी असलेल्या इतर जोडधंद्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने देखील केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या मार्फत विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत असून त्यातीलच एक राष्ट्रीय पशुधन अभियान उद्योजकता विकास हा एक कार्यक्रम असून तो 2021-22 पासून सुधारित पद्धतीने राबवण्यात येत आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत रोजगार निर्मिती तसेच उद्योजकता विकास, प्रति पशुची उत्पादकता वाढवणे इत्यादी महत्वाच्या बाबींचा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात आला असून अंडी उत्पादन वाढवणे तसेच बकरीचे दूध व लोकर,जनावरांकरिता वैरणीची उपलब्धता वाढवणे, प्रति पशुधन उत्पादनक्षमतेमध्ये वाढ करणे इतर नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे असा उद्देश या अभियानाचा आहे.
कुक्कुट तसेच शेळी व मेंढी, वराह पालनातून प्रजाती विकासाच्या माध्यमातून उद्योजकता विकास तसेच पशुखाद्य व वैरण उद्योजकता विकास यासाठी तुम्हाला या अभियानाअंतर्गत अर्ज करता येतो. महत्वाचे म्हणजे या अभियानाच्या माध्यमातून कुक्कुटपालनांमध्ये १००० अंड्यांवरील म्हणजे सध्या कुक्कुट पक्षांचे संगोपनासाठी जास्तीत जास्त 50 लाख पर्यंत अनुदान देय आहे.
एक हजार अंड्यांवरील कुक्कुट पक्षांच्या संगोपणाकरिता किमान अनुदान 50 लाख रुपये मिळते
पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य पात्र संस्था, व्यक्तिगत शेतकरी तसेच FPO/FCOs/SHG/JLG/ कलम आठ अंतर्गत नोंदणी असलेल्या कंपन्या याकरिता पात्र आहेत.
काय आहे या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये?
1- अर्जदाराला याकरिता nlm.udyamimitra.in या पोर्टलवर सुधारित मार्गदर्शक सूचनांच्या नुसार अर्ज सादर करावा लागतो.
2- अर्ज सादर झाल्यानंतर राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा सादर झालेल्या अर्जाची छाननी करते व जे काही अर्ज पात्र आहेत त्यांना ऑनलाईन पद्धतीने मंजुरी देते व सदर अर्ज हा बँकेकडे मंजुरीसाठी सादर केला जातो.
3- त्यानंतर बँकेच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठ्याची हमी दिली जाते व त्यानंतर हा प्रकल्प राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती समोर मंजुरीसाठी सादर होतो.
4- या प्रकल्पांना राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीच्या माध्यमातून मंजुरीसाठी शिफारस मिळाल्यानंतर स्टेट इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी म्हणजेच एसआयए या प्रस्तावाचे शिफारस पत्र ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करते व सदर प्रकल्प केंद्र शासनाला मंजुरीसाठी पाठवला जातो.
5- त्यानंतर केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाची मंजुरी समिती राज्य शासनाने शिफारस केलेले जे काही प्रकल्प आहे त्यांना मंजुरी देते व या मंजूर प्रकल्पाकरिता जी काही अनुदानाची रक्कम असते ती भारतीय लघुउद्योग विकास बँकेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या कर्ज मंजुरी देणारी बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडे देते. अशा पद्धतीने पात्र लाभार्थ्याला अनुदानाचा लाभ मिळतो.
याकरिता पात्रतेची आवश्यक निकष
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अर्जदार हा स्वतः किंवा त्याच्याकडे जे काही तज्ञ आहेत ते प्रकल्पाशी संबंधित कामांविषयी प्रशिक्षित व अनुभवी असणे गरजेचे आहे. तसेच अर्जदाराला त्याचे जे काही शेड्युल बँकेमध्ये खाते आहे त्या बँकेकडून संबंधित प्रकल्पाकरिता कर्जाचे हमीपत्र आवश्यक असते. प्रकल्पाकरिता स्वतःची किंवा भाडेतत्त्वावरची जमीन आवश्यक व केवायसी साठी आवश्यक कागदपत्रे लागतात.
याकरिता लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
सविस्तर प्रकल्प प्रस्ताव म्हणजेच प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र, एक्सपिरीयन्स अर्थात अनुभव सर्टिफिकेट, जमिनीशी संबंधित असलेले कागदपत्र सातबारा किंवा भाडेकरार असेल तर संबंधित कागदपत्रे, ज्या ठिकाणी प्रकल्प उभारला जाणार आहे त्या प्रस्तावित जागेचे जिओ टॅग छायाचित्र,
स्वतःचे भांडवल किंवा बँक किंवा व्यक्ती संस्थांचे कर्ज बाबतचा पुरावा, पॅन कार्ड, रहिवासी पुरावा, मागील सहा महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, बँकेचा कॅन्सल चेक, आधार कार्ड, अर्जदाराचा फोटो, जातीचे प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, भागीदारी असल्याचा करार, वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र(FPO/FCO इत्यादी करिता), मागील तीन वर्षाचा ऑडिट रिपोर्ट( लागू असल्यास ), तीन वर्षाचे आयटी रिटर्न( लागू असल्यास )इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
यासाठीच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही तुमच्या जवळील शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखाना येथील पशुधन विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून अधिक ची माहिती मिळवू शकतात.
