7th Pay Commission:- गेल्या काही दिवसांमधून प्रसारमाध्यमांमध्ये महागाई भत्ता वाढीच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. सध्या सणासुदीचे दिवस डोक्यावर आल्यामुळे या कालावधीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढ दिली जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत असून त्यासंबंधीची घोषणा सरकार करेल अशी देखील शक्यता आहे.
यामध्ये जर आपण माध्यमांच्या वृत्तांचा विचार केला तर त्यानुसार केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये चार टक्क्यांची वाढ करेल अशी शक्यता आहे. हे दरवाढ जाहीर झाल्यानंतर ती एक जुलै 2023 पासून लागू केली जाणार आहे. यासंबंधी आपण जर ET चा अहवाल पाहिला तर सीपीआय-आयडब्ल्यू अर्थात औद्योगिक कामगारांसाठी नवीनतम ग्राहक किंमत निर्देशांक याचा विचार केला तर त्यावर आधारित महागाई भत्ता गणनेच्या सूत्रानुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांकरिता चार टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे व सध्या दिला जात असलेल्या 42% महागाई भत्त्यावरून तो 46% पर्यंत पोहोचेल अशी शक्यता आहे.
महागाई भत्यात चार टक्क्यांची वाढ झाली तर किती होईल पगारवाढ?
चार टक्के महागाई भत्तावाढ झाली तर यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर एखादा कर्मचाऱ्याला जर प्रतिमाह पन्नास हजार रुपये पगार असेल आणि त्याचे बेसिक म्हणजेच मूळ वेतन म्हणून पंधरा हजार रुपये असेल तर अशा कर्मचाऱ्याला सहा हजार तीनशे रुपये मिळतात.
म्हणजेच ते सध्याच्या 42 टक्के महागाई भत्त्यानुसार मिळतात. परंतु यामध्ये चार टक्क्यांची वाढ झाली व महागाई भत्ता जर 46 टक्के झाला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रतिमाह 6900 मिळतील व यामध्ये सहाशे रुपयांची वाढ होईल. म्हणजेच एखाद्या कर्मचाऱ्याला महिन्याला पन्नास हजार रुपये पगार असेल आणि त्याची मूळ वेतन जर 15 हजार रुपये असेल तर त्याच्या पगारात दरमाह 600 रुपयांची वाढ होईल.
यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तर निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई सवलत अर्थात डीआर दिला जातो. महागाई भत्यात आणि महागाई सवलती मध्ये वर्षातून दोनदा वाढ केली जाते. यामध्ये जानेवारी आणि जुलै अशा दोन वेळा ही वाढ करणे अपेक्षित असते. या आधीची वाढ मार्च 2023 मध्ये करण्यात आली होती व ती 38 टक्क्यांवरून 42 टक्के म्हणजे यामध्ये देखील चार टक्के वाढ तेव्हा करण्यात आली होती.
त्यानुसार आता देखील सध्याचा महागाईचा दर पाहता विविध अहवालानुसार पुढील महागाई दर चार टक्के अपेक्षित आहे. सध्या आपण पाहिले तर ओडीसा तसेच कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व झारखंड सारख्या राज्य सरकारांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षाला एक जानेवारी आणि एक जुलै रोजी या भत्त्यांमध्ये सुधारणा केली जाते. परंतु त्याचा निर्णय हा साधारणपणे मार्च आणि सप्टेंबर मध्ये जाहीर केला जातो.
महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत मोजण्यासाठी कोणते आहे सूत्र?
सन 2006 मध्ये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी डीए आणि डीआर मोजण्यासाठी सूत्र सुधारित केले होते.
महागाई भत्ता टक्केवारी=((गेल्या बारा महिन्यातील अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी( आधारभूत वर्ष 2001=100)-115.76)/115.76)×100
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढीचे सूत्र
महागाई भत्ता टक्केवारी=(( गेल्या तीन महिन्यातील अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी( आधारभूत वर्ष 2001=100)-126.33)/126.33)×100