Maharashtra News : महाराष्ट्रमध्ये अनेक प्रकारचे रस्ते प्रकल्प सुरू आहेत. रस्ते प्रकल्प असो किंवा रेल्वे प्रकल्प किंवा इतर महत्त्वाचे पायाभूत सुविधा उभारणीचे प्रकल्प असोत यांच्याकरिता सगळ्यात अगोदर लागते ती जमीन. त्यामुळे अशा जमिनीचे संपादन म्हणजे भूसंपादनाची प्रक्रिया ही प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किंवा सुरू होण्याच्या आधी खूप महत्त्वपूर्ण बाब असते.
परंतु अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे जमीन संपादनाच्या बाबतीत अनेक अडथळे निर्माण होतात व प्रकल्प रखडले जातात किंवा लांबणीवर पडतात. त्यामुळे अशा प्रकल्पांच्या कामांमध्ये अडथळा निर्माण होतो व त्यामुळे समस्या निर्माण होतात.
अशा भूसंपादनामध्ये आपल्याला जर अडथळ्यांमागील कारणांचा शोध घेतला तर यामागे वर्ग दोन जमिनीचा म्हणजेच भोगवटादार वर्ग दोन असलेल्या जमिनीचा देखील संपादनाच्या बाबतीत खूप मोठी समस्या निर्माण होते.
कारण अशा जमिनीचे संपादन करायचे असेल तर अगोदर संबंधित जमिनीच्या मालकांना शासनाकडे जमिनीचे जे काही बाजारमूल्य आहे त्यानुसार दहा टक्के रक्कम भरणे गरजेचे असते. परंतु आर्थिक परिस्थिती नसल्याकारणाने किंवा इतर कारणांमुळे संबंधित जमिनीचे मालक ही रक्कम भरण्यासाठी तयार होत नाहीत.
त्यामुळे साहजिकच जमीनसंपदानामध्ये अडथळा निर्माण होतो व प्रकल्प रखडतात. या वर्ग दोन च्या जमीन संपादनाबाबत अडथळा दूर व्हावा याकरिता राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून एक नवी युक्ती किंवा तोडगा काढला गेला असून त्यामध्ये आता अशा जमिनी संपादन देखील करता येणार आहेत व जमीन मालकांना मोबदला देखील मिळणार आहे.
रस्ते प्रकल्पातील वर्ग दोन जमिनीचे अडथळे दूर
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्य शासन तसेच प्राधिकरण आणि महापालिकांच्या माध्यमातून अनेक रस्ते सध्या प्रस्तावित करण्यात येत आहेत. कारण वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधा किंवा वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होऊ नये याकरिता अशा रस्त्यांची निर्मिती खूप गरजेची आहे.
परंतु रस्ते प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याच्या मध्ये भूसंपादनाच्या बाबतीत आणि अडथळे निर्माण होतात व प्रकल्प रखडले जातात. अगदी याच पद्धतीने वर्ग दोनच्या जमिनी देखील अशा प्रत्येक प्रकल्पांमध्ये खूप अडचणीच्या ठरतात.
याकरिता या वर्ग दोनच्या जमिनींचे रूपांतरण हे वर्ग एक मध्ये करावे लागते. परंतु याकरिता संबंधित जमिनीच्या मालकांना शासनाकडे जे काही त्या जमिनीचे बाजार मूल्य आहे त्यानुसार दहा टक्के रक्कम भरणे गरजेचे असते. परंतु बऱ्याचदा जमीन मालक ही रक्कम भरण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे अशा जमिनीचे संपादन करण्यात अडथळे निर्माण होऊन प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची शक्यता असते.
अशीच समस्या ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये जो काही खारेगाव ते गायमुखहा खाडी किनारी मार्ग उभारला जात आहे त्यामध्ये आली होती. या समस्येवर तोडगा निघावा म्हणून ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे एक प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला होता.
या प्रस्तावांमध्ये नमूद करण्यात आलेले होते की अशा जमिनीच्या मालकांची जी काही 10% रक्कम भरावी लागते ती महापालिका शासनाकडे भरेल व जेव्हा जमीन मालकांना जमिनीचा मोबदला हा टीडीआर स्वरूपात देण्यात येईल तेव्हा त्यामधून महापालिकेने शासनाकडे जमा केलेली दहा टक्के रक्कम ही वजा केली जाऊन 90% टीडीआर हा जमीन मालकांना देण्यात येईल.
हा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाने मान्य केला असून त्यामुळे आता खारेगाव ते गायमुख हा खाडीकिनारी मार्गातील वर्ग दोन जमिनीचा अडथळा दूर झाला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आता हाच नियम संपूर्ण राज्यासाठी देखील लागू केला गेला असल्यामुळे आता रस्ते कामातील अशा जमिनीचा अडथळा दूर होण्यास मदत झाली आहे. आता अशा जमिनींच्या मालकांना कुठलाही प्रकारचा खर्च न करता त्या जमिनीचा मोबदला देखील मिळणार आहे.
वर्ग दोन या प्रकारांमध्ये देवस्थान इनामी जमीन, हैदराबाद अतियात जमिनी, वतन जमीन तसेच वन जमीन, गायरान जमीन, पुनर्वसनाच्या जमिनी आणि शासनाने दिलेल्या जमिनी यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. जमिनीची विक्री करायची असेल तर शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. विशेष म्हणजे या जमिनीवर जर काही बांधकाम करायचे असेल तर त्यांचे रूपांतरण हे वर्ग एक मध्ये केल्यानंतरच ते शक्य होते.
