Onion Export:- महाराष्ट्र हे प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य असून महाराष्ट्र मध्ये कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. परंतु जर आपण गेल्या काही वर्षाचा विचार केला तर कांद्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांचा हिरमोड होताना दिसून येत असून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसत आहे.
गतवर्षी तर कांद्याचा उत्पादन खर्च देखील निघणे कठीण झालेले होते. इतके कांद्याचे दर कोसळले होते. मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये कांद्याच्या दरांमध्ये वाढ व्हायला सुरुवात झाली व त्याच वेळी केंद्र सरकारने मात्र कांद्याची निर्यात बंदी केली.
या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसला. बाजारातील कांद्याचे दर स्थिर करण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे म्हटले गेले. परंतु शेतकऱ्यांना मात्र या निर्णयामुळे खूप मोठे नुकसान सहन करावे लागले.
सध्या परिस्थितीत देशात लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असून येत्या काही दिवसात लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कांदा निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करायला देखील सुरुवात करण्यात आलेली आहे. याचाच भाग म्हणून केंद्र सरकारने आता शेजारील काही देशांना कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.परंतु त्यावर देखील काही मर्यादा आहेत.
या तीन देशांना भारतातून होणार कांदा निर्यात
सध्या देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये कांद्याचा पुरवठा सुधारल्यानंतर कांद्याच्या दरात घसरण होण्याची स्थिती आहे. त्यानंतर मात्र आता सरकारने कांद्याची निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला असून भारताच्या शेजारी असलेले मॉरिशस तसेच भूतान व बहारीन या देशांना कांदा निर्यात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला आहे.
एवढेच नाही तर या संबंधीची अधिसूचना विदेश व्यापार महासंचालनालयाने जारी केली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की,भूतान, बहारीन आणि मॉरिशस या देशांना भारतातून कांद्याचा पुरवठा होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तसेच कांद्याची ही निर्यात नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट लिमिटेडच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. यामध्ये भूतानला 3000 मॅट्रिक टन, बहारीनला 1200 मॅट्रिक टन आणि मॉरिशसला 550 मॅट्रिक टन कांद्याचा पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आठ डिसेंबर 2023 ला कांद्यावर निर्यात बंदी लादण्यात आलेली होती व ही निर्यात बंदी डिसेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधी करिता होती. परंतु आता सरकारने मात्र निर्यातीवरील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यास सुरुवात केली आहे.
यामध्ये पहिले तर अजून देखील पुरेशा प्रमाणामध्ये निर्बंध घातलेले नसून केवळ मित्र राष्ट्रांनाच त्याचा पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात आलेली असून ती देखील मर्यादित प्रमाणात देण्यात आलेली आहे.
शेतकऱ्यांना होणार का या निर्णयाचा फायदा?
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल का? या प्रश्नाचे उत्तर पाहिले तर ते जवळजवळ नाही असेच आहे. कारण शेतकऱ्यांकडे असलेला कांदा आता संपलेला आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांकडे दोन पैसे मिळवण्याची संधी होती त्यावेळी मात्र निर्यात बंदी करण्यात आली.
आता शेतकऱ्यांकडे कांदा नाही. जरी सरकारने कांदा निर्यात करण्याची परवानगी दिली आहे परंतु देखील कमी प्रमाणात देण्यात आलेली आहे.
त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा किती फायदा होईल हे आता सांगता येणे कठीण आहे. तसे पाहता शेतकऱ्यांकडे कांदाच नसल्यामुळे याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल असे सध्यातरी दिसून येत नाही.
