अहमदनगर Live24 टीम,21 सप्टेंबर 2020 :- मराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी या मागणीचे निवेदन अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात यांना देण्यात आले.
आरक्षण प्रश्‍नी शेतकरी मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष संभाजीराव दहातोंडे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरु झाले असून, सरकारने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास अजून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. महसूल मंत्री थोरात एका कार्यक्रमानिमित्त नगर शहरात आले असता त्यांना निवेदन देण्यात आले. युवक जिल्हाध्यक्ष अनिकेत कराळे, सचिव संतोष पागिरे, नगर तालुकाध्यक्ष नाना डोंगरे, उत्तर जिल्हाध्यक्ष प्रा. राज गवांदे, दक्षिण जिल्हाध्यक्ष बिभिषण खोसे, सुनिल चौधरी, रावसाहेब मरकड यांचे निवेदनावर स्वाक्षर्‍या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी मराठा आरक्षणाचा विषय घटना पिठाकडे सुपूर्त करताना जो स्थगिती आदेश दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी जाहीर केल्याप्रमाणे घटना तज्ञांचा व कायदेविषयक तज्ञांचा सल्ला घेऊन सदरची स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब अवलंबित करावी. मराठा आरक्षण खंडित होऊ न देता पूर्ववत चालू ठेवावे. कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. उच्च न्यायालयातील खटला लवकरच चालविण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करावी.
न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी एसईबीसी प्रवर्गातील शैक्षणिक प्रवेश झाले आहेत. त्यात बहुतांशी टप्पे पूर्ण झालेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जर पहिल्यापासून प्रक्रिया राबवायची असेल तर त्यायोगे या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना प्रवेशापासून मुकावे लागणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रशासकीय व न्यायालयीन पातळीवर न्याय, निर्णय होणे गरजेचे आहे. या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश संरक्षित करावेत तसेच एसईबीसी प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना ज्या सवलती आहेत त्या सुरू ठेवाव्यात.
राज्य लोकसेवा आयोगाने एसईबीसी प्रवर्गाच्या निवडी जाहीर केलेल्या आहेत. त्या संरक्षित करण्यात याव्यात. सन 2014 च्या एसईबीसी आरक्षणांतर्गत भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्याचं 2018 च्या कायद्याने संरक्षित केल्या होत्या. त्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. यातून मार्ग काढावा समांतर आरक्षणाबाबत 19 डिसेंबर 2018 चा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने बाधित झालेल्या राज्यसेवेतील उमेदवारांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे. मराठा कुणबी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण आणि आरक्षण मागावे लागत आहे.
सामाजिक, शैक्षणिक आर्थिक विकासासाठी निर्माण केलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, सारथी संस्था ठप्प करण्यात आली असून, तिला भरघोस आर्थिक निधी, मनुष्यबळ देऊन गतिमान करावे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत विविध बँकांनी 17 हजार लाभार्थ्यांना सुमारे 1 हजार 76 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. त्याच्यावर त्याचा परतावा योजनेसाठी शासनाने यावर्षी बजेटमध्ये तरतूद केली नाही. त्यामुळे नवीन कर्ज प्रकरणे होणार नसल्याने त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचे कामकाजा करिता 10 फेब्रुवारी 2020 शासन निर्णयाने मंत्री मंडळ नेमले आहे. या समितीचे कार्य कक्षेत वाढ करून त्यात मराठा समाजाची इतर विषयांचा समावेश करावा. मराठा आरक्षण आंदोलन केसेस मागे घेतलेले त्यातील काही केसचे निर्णय सरकारी वकिलांमार्फत न्यायालयाकडे गेले नाही त्यांचा आढावा घ्यावा. उर्वरित 43 गंभीर गुन्हे आहेत त्यात व्हिडिओ फुटेज न पाहता बघ्यांच्या गर्दीतील सहभाग नसलेल्या निरपराध तरुणांवर गुन्हे दाखल आहेत. सदर गुन्हे शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे मागे घेण्यात यावे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नती आरक्षणाबाबत ऑगस्ट 2017 मध्ये दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. अत्यंत कष्टाने मिळविलेल्या आरक्षण राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये टिकू शकले नाही याबाबत मराठा समाजात संतप्त भावना आहे. तरी मराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने सकारात्मक भूमिका घेण्याची मागणी मराठा महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved
