विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणि याआधी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आणि इतर वेळेस देखील महायुती सरकारवर अनेकदा आरोप केला जातो की महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे गुजरातला पळवण्यात येत आहेत.
परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणण्याच्या बाबतीत महायुती सरकार हे अपयशी ठरत आहे. या प्रकारचे अनेक आरोप महाविकास आघाडीकडून महायुती सरकार म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारवर केले जातात. लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला जे काही यश मिळाले त्याबाबतीत महायुती म्हणजेच भाजपा आणि इतर पक्षांचे नेत्यांकडून कायम आरोप करण्यात आला की त्यांनी खोटे नरेटीव सेट केले व त्यावर ही निवडणूक जिंकली व त्याच पद्धतीचा प्रयत्न आता महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून राबविण्यात येतो की काय अशी एक शक्यता निर्माण झालेली आहे.
परंतु या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर केंद्रात स्थापन झालेल्या सरकारच्या माध्यमातून मात्र महाराष्ट्र प्रथम अशीच काहीशी परिस्थिती दिसून येत आहे. कारण जर आपण गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारच्या माध्यमातून ज्या काही अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या व त्यांना केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळविण्यात यश मिळवल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळे आपल्याला अशा काही योजना किंवा काही प्रकल्प सांगता येतील की त्यामुळे सर्वसामान्य मतदारांना किंवा नागरिकांना असे वाटण्यास वाव आहे की केंद्र सरकार सध्या महाराष्ट्र प्रथम या संकल्पनेनुसार वागत आहे.
महायुती सरकार या योजनांना केंद्राकडून मान्यता मिळविण्यात यशस्वी
1- वाहन आणि ऊर्जा क्षेत्रामध्ये मोठी गुंतवणूक– मागील काही दिवसांपूर्वी राज्याची उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊर्जा क्षेत्राशी असलेले संबंधित महत्वाचे करार केले. यामध्ये जलविद्युत निर्मिती क्षेत्रात क्रांती घडवू शकेल अशा पंप स्टोरेज करिता अपेक्षित असलेली 2.14 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक महत्त्वाची आहे.
या माध्यमातून चाळीस हजार 870 मेगावॅट अतिरिक्त वीज निर्माण करणे शक्य होणार असून या कराराच्या माध्यमातून जवळपास 72 हजार रोजगार निर्माण होतील अशी शक्यता आहे. तसेच टॉवर सेमीकंडक्टर आणि अदानी ग्रुप तळोजा पनवेल या ठिकाणी देखील सेमीकण्डक्टर प्रकल्प उभारणार असून याकरिता राज्य सरकारच्या माध्यमातून एक लाख 20 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आलेली आहे.
त्यामध्ये म्हटले जाते की या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 5000 रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे टोयोटा किर्लोस्कर ही महत्वाची असलेली कंपनी इलेक्ट्रिक व्हेईकल प्लांट ओरिक सिटी येथे उभारणार आहे व त्या माध्यमातून 9000 रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
2- बहुप्रतिक्षित मनमाड–इंदूर रेल्वे मार्गाला मान्यता– गेल्या कित्येक वर्षापासून चर्चेला असणारा आणि कागदावरच असलेला रेल्वे प्रकल्प जर आपण बघितला तर तो म्हणजे मनमाड आणि इंदोर दरम्यानचा रेल्वेमार्ग होय. नुकत्याच या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून 18000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून या रेल्वे प्रकल्पामुळे 1000 हून अधिक खेडी आणि तीस लाखांपेक्षा अधिक लोकांना याचा खूप मोठा फायदा होणार आहे.
मध्य प्रदेशातील बराच भाग व महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये कृषी आणि उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी हा रेल्वे मार्ग खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.विशेष म्हणजे या प्रकल्पात 30 नवी स्थानके देखील उभारली जाणार आहेत.
3- जळगाव आणि नाशिकसाठी महत्त्वाचा असलेला नारपार गिरणा नदी जोड प्रकल्प– गेल्या कित्येक दिवसापासून मागणी असलेला महत्त्वाचा असलेला नारपार गिरणा नदी जोड प्रकल्प देखील आता पूर्णत्वास येईल अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे. याकरिता राज्य सरकारच्या माध्यमातून 7000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत.
या प्रकल्पाचे जर स्वरूप पाहिले तर यामध्ये गुजरात कडे जाणारी जे काही अतिरिक्त पाणी आहे ते आता महाराष्ट्रात वळवले जाणार असून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून येणाऱ्या पाण्याचा फायदा नासिक,
जळगाव तसेच धुळे व उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना होणारा असून सुमारे पन्नास हजार हेक्टर क्षेत्र त्यामुळे ओलिताखाली येण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे हा परिसर नक्कीच सुजलाम सुफलाम होण्यास मदत होणार आहे.
4- कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या बाबतीत समसमान न्याय देण्याचा प्रयत्न– अलीकडच्या कालावधीमध्ये राज्य सरकारच्या माध्यमातून सात मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.या सगळ्या प्रकल्पातील गुंतवणूक तब्बल 81 हजार कोटी रुपये आहे.
असे म्हटले जात आहे की, या सगळ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून 20000 रोजगारांच्या संधी देखील निर्माण होणार आहेत. प्रकल्पांमध्ये सेमीकंडक्टर चिप्स तसेच अत्याधुनिक वाहने व लिथियम बॅटरी तयार करणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश असणारा असून या प्रकल्पांच्या माध्यमातून कोकणच नाही तर विदर्भ व मराठवाडा विभागाचा देखील वेगाने विकास हवा या दृष्टिकोनातून पावले उचलण्यात येत आहेत.
5- वाढवण बंदराचे महत्व– देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच वाढवण बंदराचे भूमिपूजन केले. तसे पाहायला गेले तर या प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्राचे नाही तर इतर चार राज्य देखील स्पर्धेमध्ये होती. परंतु यामध्ये केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला व देश व विदेश व्यापारात महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकेल असे वाढवण बंदर लवकरच पूर्णत्वास येईल अशी एक शक्यता आहे.
दुसरे महत्त्वाचे महाराष्ट्रातील विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असलेला समृद्धी महामार्गाशी देखील आता ते थेट जोडले जाणार असल्यामुळे उद्योग व्यवसायापासून तर कृषी क्षेत्रापर्यंत संपूर्ण राज्याची अर्थव्यवस्था या बंदरामुळे बदलणार अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.
या सगळ्या प्रकल्पांमधून काय सिद्ध होते?
जर आपण या सगळ्या प्रकल्पांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर महाराष्ट्रामध्ये आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी भरीव कामगिरी केली जात आहे असेच आपल्याला म्हणावे लागेल. राज्यामध्ये पाणी, उद्योग क्षेत्र तसेच शेतीक्षेत्र व रस्ते अशा विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक यावी याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारने आवश्यक असलेले पोषक वातावरण निर्माण केल्याचे आपल्याला दिसून येते.
यामध्ये जे काही गुंतवणूक होणार आहे त्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील हे देखील महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे आहे. यामुळे हे प्रकल्प किंवा त्यांना मिळालेली मंजुरी जर बघितली तर केंद्राच्या ठायी महाराष्ट्र प्रथम असल्याचे तरी आपल्याला सध्या म्हणावे लागेल.
