Jamin Mojani : शेतीच्या मोजणी प्रक्रियेत प्रचंड सुधारणा होत असून, नवीन रोव्हर तंत्रज्ञानामुळे आता एक हेक्टर क्षेत्राची मोजणी केवळ एका तासात पूर्ण केली जात आहे. भूमी अभिलेख विभागाने ई-मोजणीचे व्हर्जन-२ लागू केल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल झाली आहे, आणि आता कोणतीही मोजणी रोव्हरच्या मदतीने सुलभपणे पार पडत आहे.
मोजणी प्रक्रिया डिजिटल आणि अचूक!
नवीन प्रणालीनुसार, मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सॅटेलाइटच्या माध्यमातून अक्षांश-रेखांश अपलोड केले जातात. यामुळे जमिनीच्या सीमा स्पष्ट होतात आणि कोणत्याही वादाला थारा राहात नाही. मोजणी करताना आधी झालेल्या मोजणीच्या नोंदींचा संदर्भ घेतला जातो, ज्यामुळे भूमी अभिलेख अधिक बळकट आणि विश्वासार्ह बनत आहे. यापूर्वी जिथे एका हेक्टरच्या मोजणीसाठी अनेक दिवस लागायचे, तिथे आता हे काम एका ते दीड तासात पूर्ण होत आहे, याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे.
मोजणीसाठी आकारले जाणारे दर : शेतीची मोजणी ही सामान्य आणि तातडीच्या प्रक्रियेमध्ये विभागली गेली आहे. शेतकऱ्यांना नियमित आणि तातडीच्या मोजणीसाठी वेगवेगळे शुल्क भरावे लागते.
ग्रामीण भागातील मोजणी: दोन हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी साधी मोजणी ₹२,००० मध्ये केली जाते. जर तातडीची मोजणी हवी असेल, तर ₹८,००० शुल्क आकारले जाते.
शहरी भागातील मोजणी: एका हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी साधी मोजणी ₹३,००० मध्ये केली जाते. जर तातडीची मोजणी हवी असेल, तर ₹१२,००० शुल्क द्यावे लागते.
कर्मचारी आणि रोव्हरची अपुरी संख्या
मोजणी प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली असली तरी, यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि उपकरणे कमी असल्यामुळे अडचणी येत आहेत. भूमी अभिलेख विभागातील ४०% जागा रिक्त असल्याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण पडत आहे.
कुटुंबांमध्ये जमिनींचे विभाजन वाढल्याने मोजणीच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. रोव्हर तंत्रज्ञान उपलब्ध असले तरी, त्यांची संख्या अपुरी असल्यामुळे एका कर्मचाऱ्याने सकाळी एका शेतकऱ्याची आणि दुपारी दुसऱ्याची मोजणी करावी लागते. एका ठिकाणची मोजणी पूर्ण होईपर्यंत दुसऱ्या शेतकऱ्याला प्रतिक्षा करावी लागते. यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे.
मोठी प्रकरणे प्रलंबित!
जिल्ह्यात शेती मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे दाखल झाली आहेत. पण कर्मचारी आणि तंत्रज्ञानाच्या कमतरतेमुळे मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत.
एकूण दाखल प्रकरणे: ७,०४७ निकाली काढलेली प्रकरणे: २,१४१ प्रलंबित प्रकरणे: ४,९०६
आणखी सुधारणा आवश्यक!
नवीन रोव्हर तंत्रज्ञानामुळे मोजणी अधिक अचूक आणि वेगवान झाली असली, तरी मनुष्यबळ आणि उपकरणांच्या कमतरतेमुळे अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. जर सरकारने अधिक रोव्हर उपकरणे आणि कर्मचारी नियुक्त केले, तर मोजणी प्रक्रियेत आणखी गती येईल आणि प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली निघू शकतील.
