7th Pay Commission : जानेवारी 2025 मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आणि या निर्णया अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांची गेल्या काही महिन्यांपासून ची मागणी मान्य करण्यात आली.
केंद्रातील सरकारने जानेवारी महिन्यात आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. दरम्यान आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाल्यानंतर याबाबत वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे.
अशातच आता महागाई भत्ता संदर्भात एक मोठी माहिती समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता झिरो केला जाणार आहे. दरम्यान आज आपण याबाबतची डिटेल माहिती जाणून घेणार आहोत.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार ?
सध्याचा सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 पासून लागू आहे. आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत आला आहे. यानुसार, नवीन वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
सर्वप्रथम नवा वेतन आयोग केंद्र कर्मचाऱ्यांना लागू होईल आणि त्यानंतर मग राज्य कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारकडून नवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे.
नव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता 0 होणार
नव्या आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता 0 केला जाण्याची शक्यता आता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत महागाई भत्ता (डीए) 61 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
जर तोपर्यंत नवीन वेतन आयोग लागू झाला, तर कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा डीए देखील शून्य केला जाईल अशी माहिती जाणकारांकडून समोर आली आहे. महागाई भत्ता शून्य केला जाईल आणि महागाई भत्त्याची रक्कम मूळ पगारात विलीन केली जाईल.
दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सर्वच्या सर्व महागाई भत्ता मूळ पगारात झोला गेला पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे तर सरकार फक्त 50 टक्के महागाई भत्ता मर्ज करणार असे बोलले जात आहे.
मात्र या संदर्भातील अधिकृत निर्णय हा सरकारकडून घेतला जाणार आहे आणि तूर्तास तरी याबाबत कोणताच अधिकृत निर्णय झालेला नाही.
महागाई भत्याचा फॉर्मुला बदलणार
महागाई भत्ता विलीन करण्यासोबतच, नवीन वेतन आयोगात महागाई मोजण्यासाठीचे आधार वर्ष देखील बदलू शकते अशा सुद्धा चर्चा सुरू आहेत.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की महागाई भत्ता मोजण्यासाठी सध्या, आधार वर्ष 2016 आहे. पण नवीन वेतन आयोगात ते 2026 होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पगाराची रचना पूर्णपणे बदलेल असा दावा करण्यात आला आहे.
