Maharashtra News : महाराष्ट्रात शेकडो कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यान्वित आहेत. राज्यात काही खाजगी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सुद्धा आहेत. दरम्यान राज्यातील सर्वाधिक मोठी एपीएमसी म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती आता स्थलांतरित होणार असल्याची बातमी समोर आली आहे.
नवी मुंबई येथे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक मोठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे आणि ही बाजार समिती आता दुसऱ्याकडे स्थलांतरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. खरंतर राजधानी मुंबई मधील कृषी उत्पन्न बाजार समिती चार दशकांपूर्वी म्हणजे 40 वर्षांपूर्वी मुंबई मधून नवी मुंबईत हलवण्यात आली.
त्यावेळी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाचही बाजारपेठ नवी मुंबईत हलवण्यात आल्या होत्या. दरम्यान आता नवी मुंबई शहराचा झपाट्याने झालेला विकास पाहता नवी मुंबई मधील एपीएमसी सुद्धा हलवली जाणार आहे.
शासनाकडून मुंबई महापालिकेला या संदर्भातील सूचना नुकत्याच निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, आता आपण मुंबई येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती कुठे स्थलांतरित होणार? यासंदर्भात आतापर्यंत काय कार्यवाही करण्यात आली आहे? याची डिटेल माहिती घेणार आहोत.
मुंबई एपीएमसी आता कुठे विकसित होणार
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आता नवी मुंबई मधून हलवली जाणार आहे. महत्त्वाची बाब अशी की यासाठी 100 एकर चा भूखंड उपलब्ध होणार असून हा भूखंड शोधण्यासाठी शासनाकडून संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
एवढेच नाही तर या प्रक्रियेला आता वेग देण्यात आला असून या संदर्भात नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली आहे. नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी या संदर्भात मुंबई एपीएमसी यांच्या सचिवा सोबत महत्त्वाची बैठक घेतली होती.
या बैठकीत नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील समाविष्ट असणाऱ्या 14 गावांची जमीन सुचवण्यात आली आहे. दुसरीकडे बाजार समिती प्रशासनाच्या माध्यमातून नव्या एपीएमसी साठीच्या जागेबाबत व्यापारी आणि इतर घटकांचा आढावा घेण्याच्या सूचना देखील निर्गमित केलेल्या आहेत.
तर बाजार समितीकडून मार्केटच्या रीडेव्हलपमेंट साठी निविदा मागवली जात आहे. दरम्यान आता मुंबई एपीएमसी नवी मुंबई शहराच्या मध्यभागी असल्याने ही एपीएमसी दुसऱ्या ठिकाणी हलवली जाणार आहे. विमानतळ जवळील उलवा आणि पालघर मधील जागा या नव्या एपीएमसीसाठी तपासल्या जात आहेत.
मात्र एपीएमसी मधील व्यापाऱ्यांनी आणि माथाडी कामगारांनी नवी मुंबई बाहेर एपीएमसी तयार करण्याचा निर्णय झाल्यास आम्ही जोरदार विरोध करू अशी भूमिका बोलून दाखवली आहे. यामुळे आता या संदर्भात शासनाकडून आणि एपीएमसी प्रशासनाकडून नेमका काय निर्णय घेतला जाणार? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
