अनुसूचित जमातीच्या महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत अधिकार मिळणार की नाही ? सुप्रीम कोर्टाचा सुप्रीम निर्णय पहा……

Property Rights : माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून एका प्रॉपर्टीच्या वादविवादात नुकताच एक मोठा निर्णय देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात अनुसूचित जमाती समाजातील महिलेला तिच्या वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार मिळू शकतो की नाही? याबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.

खरंतर अनेकांकडून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांना आपल्या वडिलांच्या संपत्ती तिच्या भावांप्रमाणेच समान अधिकार मिळतो का असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

Property Rights

Property Rightsआता माननीय सुप्रीम कोर्टाने अशाच एका प्रकरणात निकाल दिला आहे. त्यामुळे आज आपण या संदर्भात माननीय सुप्रीम कोर्टाने काय निकाल दिला आहे आणि हे प्रकरण नेमके कसे होते याची माहिती घेऊयात.

काय होत संपूर्ण प्रकरण ? 

काल 17 जुलै 2025 रोजी अर्थातच गुरुवारी माननीय सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जमातीच्या महिलेला तिच्या भावांप्रमाणेच वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जमातीतील महिला धैया यांचे कायदेशीर वारस राम चरण आणि इतरांनी दाखल केलेले दिवाणी अपील स्वीकारताना हा निर्णय दिला आहे.

महिला वारसांना मालमत्तेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवल्याने केवळ लिंगभेद आणि भेदभाव वाढतो ज्यावर कायद्याने उपाय करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण देखील माननीय न्यायालयाने नोंदवले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 17 पानांच्या निकालात असे म्हटले आहे की पूर्वजांच्या मालमत्तेचा वारसा पुरुषांना दिला जाऊ शकतो आणि महिलांना नाही हे तर्कसंगत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, हे संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे.

संविधानाच्या कलम 15(1) मध्ये राज्य धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध भेदभाव करणार नाही. कलम 38 आणि 46 सोबत हे संविधानाचे सामूहिक स्वरूप प्रतिबिंबित करते जे महिलांविरुद्ध कोणताही भेदभाव केला जात नाही याची खात्री देते.

हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, 2005 द्वारे हिंदू कायद्यांतर्गत उचललेले ‘सर्वात प्रशंसनीय’ पाऊल देखील खंडपीठाने अधोरेखित केले, ज्यामुळे मुलींना संयुक्त कुटुंब मालमत्तेचे सह-वारसदार बनवले गेले.

एकंदरीत अनुसूचित जमातीच्या महिलांना देखील वडिलोपार्जित संपत्तीत आपल्या भावंडांप्रमाणेच समान अधिकार मिळू शकतो असे माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयातून स्पष्ट होते.