देशासह महाराष्ट्रातील लाखो कांदा व बासमती तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित साधण्यासाठी केंद्र सरकारने किमान निर्यात मूल्यावर (एमईपी) असलेल्या अटी रद्द केल्या आहेत. यामुळे शेतकरी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क न देता कांदा व बासमती तांदूळ निर्यात करू शकतील. शेतकरी हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल महसूल तथा पालक मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांचे आभार मानले आहेत.
महाराष्ट्रात मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे तर कोंकण व पूर्व विदर्भात बासमती व इतर तांदळाच्या वाणाचे विक्रमी उत्पादन घेतले जाते. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित साधले जाणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
कांदा उत्पादकांचे उत्पन्न वाढणार
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अधिनस्त विदेशी व्यापार महासंचालक संतोष कुमार यांनी अधिसूचना जारी करून कांद्याच्या निर्यातीवर लावण्यात आलेले किमान निर्यात मूल्य तात्काळ प्रभावाने पुढील आदेशापर्यंत रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा चांगला भाव मिळेल, असा विश्वास ना.विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. यापूर्वी काद्यावर ५५० डॉलर प्रति टन एमईपी आकरली जात होती.
बासमती तांदळाची निर्यात वाढेल सोबतच केंद्र सरकारने बासमती तांदळावर लावलेला ९५० डॉलर प्रती टन निर्यात मूल्य देखील रद्द केला आहे. यामुळे विदर्भातील बासमती तांदूळ उत्पादकांना त्यांचा तांदूळ थेट विदेशी बाजारात विक्रीसाठी पाठविता येणार आहे. शेतकऱ्यांकडून बासमती तांदळाची निर्यात वाढणार असून धान उत्पादकांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल असेही ना.विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
