Electric Vehicle Subsidy:- पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर आणि पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर हा खूप फायद्याचा असल्यामुळे सरकारच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराकरिता आता प्रोत्साहन दिले जात आहे.
तसेच अनेक वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक आणि इलेक्ट्रिक कारची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर करत असून ग्राहकांचा देखील मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराकडे आता कल दिसून येत आहे.
या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक वाहनाच्या खरेदीला चालना व प्रोत्साहन मिळावे याकरिता पाचशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे आता इलेक्ट्रिक बाइक आणि इलेक्ट्रिक तीन चाकी वाहनावर अनुदान दिले जाणार आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनावर मिळणार अनुदान
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला चालना मिळावी याकरिता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पाचशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून ही योजना एप्रिल महिन्यापासून पुढील चार महिने चालणार असल्याचे सरकारच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे या माध्यमातून ग्राहकांना काही प्रमाणामध्ये अनुदानाचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारची योजना या अगोदर देखील चालू होती व तिची मुदत 31 मार्च पर्यंत आहे. यापुढे चार महिन्याच्या कालावधी करिता ही नवीन योजना लागू करण्यात येणार असल्याचे सरकारच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत इलेक्ट्रिक बाइक खरेदी करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये तर छोटी इलेक्ट्रिक तीन चाकी वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 25 हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. साधारणपणे या पाचशे कोटी रुपये निधीतून 3.3 लाख दुचाकी तर 41 हजार तीन चाकीना आर्थिक अनुदानाची मदत मिळू शकेल असे देखील सरकारच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे.
ही योजना अवजड किंवा मोठ्या वाहनांसाठी नसून छोट्या वाहनांसाठी आहे. छोट्या वाहनांचे जे काही ग्राहक आहेत त्यांची क्रयशक्ती कमी असते व त्यामुळे मर्यादित कालावधी करिता वाहनधारकांना मदत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
तसेच भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत गरजेपेक्षा जास्त आहे असे म्हटले जाते.त्यामुळे या वाहनांची विक्री देखील मर्यादित असल्यामुळे या वाहनांची किंमत जास्त आहे.
जर सरकारच्या अशा प्रोत्साहनात्मक योजनांमुळे विक्रीत वाढ झाली तर या वाहनाची किंमत कमी होण्यास मदत होईल असे देखील म्हटले जात आहे.
