अहमदनगर Live24 टीम, 02 डिसेंबर 2020 :-पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी तीन नवीन कृषी कायद्यांचा कडाडून विरोध करीत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी-उद्योजकता, स्टार्ट-अप्स, कृषी तंत्रज्ञान कंपन्या व शेतकरी गटांसाठी शेतीतील मालमत्ता व शेतीतील मालमत्ता यासाठी कृषी मूलभूत सुविधा निधी अंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांची आर्थिक सुविधा सुरू केली.
नवीन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च
पंतप्रधान मोदींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे नवीन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च केला. यावेळी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. गेल्या महिन्यात कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर घोषित करण्यात आलेल्या 20 लाख कोटींपेक्षा जास्तच्या मदत पॅकेजअंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निधीला मंजुरी दिली, तर केंद्र सरकारची पंतप्रधान किसान योजना 2018 पासून सुरू आहे. चला कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाबद्दल जाणून घेऊया.
2029 पर्यंत लागू असेल
नवीन अ‍ॅग्री-इन्फ्रा फंडाचे उद्दीष्ट आहे व्याज सबवेक्शन (राज्य सहाय्य किंवा अनुदान) आणि आर्थिक सहाय्य याद्वारे हंगामानंतरच्या पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक कृषी मालमत्तांसाठी चांगल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकीसाठी मध्यम ते दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा प्रदान करणे. या फंडाचा कालावधी 10 वर्षे असेल (2029 पर्यंत).
या अंतर्गत अनेक वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीत सुमारे 1 लाख कोटी रुपये कर्ज म्हणून मंजूर केले जाईल. ही कर्ज प्राथमिक कृषी पत संस्था, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ), कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि अ‍ॅग्री-टेक कंपन्यांना देण्यात येतील. राज्य सरकारच्या 12 पैकी 11 बँकांनी कृषी मंत्रालयाशी करार केला आहे.
क्रेडिट ग्यारंटी आणि अनुदान मिळेल
या फंडाची सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे व्याजदरावर 3 टक्के अनुदान मिळणार आहे. दोन कोटी रुपयांपर्यंतची क्रेडिट गारंटी देखील असेल. चार वर्षात 1 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. यावर्षी 10000 कोटी रुपये आणि पुढील 3 वर्षांत 30-30 हजार कोटी रुपये कर्ज दिले जाईल.
या वित्त सुविधेअंतर्गत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मोरेटोरियम देखील उपलब्ध असेल. जास्तीत जास्त मोरेटोरियम कालावधी 2 वर्षे आणि किमान 6 महिने असेल.
यासाठी केला जाऊ शकतो पैशाचा वापर
हे कर्ज कोल्ड स्टोअर्स आणि चेन, वेयरहाउसिंग, साइलो, परख , ग्रेडिंग आणि पॅकेजिंग युनिट उभारण्यासाठी देण्यात येणार आहे. ऑनलाईन मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआयएस) प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून व्यवस्थापित व देखरेख ठेवल्या जाणार्‍या अ‍ॅग्री-इन्फ्रा फंड अंतर्गत सर्व पात्र संस्था कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved
