नवी दिल्ली : अलीकडच्या काळात फेसबूक, ट्विटर व इंस्टाग्राम आदी प्रकारचा सोशल मीडिया अभिव्यक्त होण्याचे महत्त्वाचे साधन बनले आहे; परंतु याद्वारे बनावट बातम्या अर्थात ‘फेक न्यूज’ मोठ्या प्रमाणावर दिल्या जात आहेत. त्यास चाप लावण्यासाठी सोशल मीडियाचे खाते आधार क्रमांकाशी संलग्नित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दाखल करण्यात आली आहे.
सोशल मीडियाद्वारे देण्यात आलेली बातमी खरी आहे की खोटी?, हे तपासण्यासाठी १२ अंकांचा आधार क्रमांक संबंधित खात्याला जोडणे महत्त्वाचे आहे. असे झाले तर बनावट आणि ‘घोस्ट’ खात्यांना आळा घालता येईल, असा तर्क देत वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘फेक न्यूज’ आणि ‘पेड न्यूज’ला रोखण्याकरिता केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने ठोस पावले उचलावीत. प्रसंगी बनावट सोशल मीडियाची खाती नि्क्रिरय करण्यात यावीत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने उचीत निर्देश देण्याचा आग्रह याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
निवडणुकीच्या ४८ तास अगोदर ‘पेड न्यूज’ व ‘राजकीय जाहिरात’ देण्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-१९५१ नुसार मज्जाव करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, सद्य:स्थितीत साडेतीन कोटी ट्विटर हँडलपैकी १० टक्के खाती बनावट आहेत. यात प्रामुख्याने मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान आदी लोकप्रिय व्यक्तींच्या नावे बनावट खाती मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहेत. . दुसरीकडे, फेसबूकवरही लक्षावधी फेक अकाऊंट आहेत. याद्वारे जातीयवाद, अलिप्ततावाद आणि धोकादायक राष्ट्रीय एकात्मतेला खतपाणी घातले जात आहे. त्यामुळे विविध दंगली भडकण्याची शक्यता असते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
- अंबानी कुटुंबाला रिलायन्समधून किती पगार मिळतो?, लाखो नव्हे कोटींमध्ये जातो हा आकडा!
- लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी ; जून महिन्याचा हफ्ता जमा होतोय, पण जुलैचा हफ्ता कधी ? समोर आली मोठी अपडेट
- हृदयाच्या आरोग्यासाठी अमृत आहेत ‘या’ देसी गोष्टी, कोलेस्टेरॉलची पातळी झपाट्याने कमी करतात!
- Bank Of Baroda च्या 444 दिवसांच्या एफडी योजनेत 4 लाखांची गुंतवणूक केल्यास किती रिटर्न मिळणार ? वाचा सविस्तर
- श्रावण महिन्यात ‘या’ अन्नपदार्थांचे सेवन का टाळले जाते?, जाणून घ्या शास्त्रीय कारण!
