नवी दिल्ली : अलीकडच्या काळात फेसबूक, ट्विटर व इंस्टाग्राम आदी प्रकारचा सोशल मीडिया अभिव्यक्त होण्याचे महत्त्वाचे साधन बनले आहे; परंतु याद्वारे बनावट बातम्या अर्थात ‘फेक न्यूज’ मोठ्या प्रमाणावर दिल्या जात आहेत. त्यास चाप लावण्यासाठी सोशल मीडियाचे खाते आधार क्रमांकाशी संलग्नित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दाखल करण्यात आली आहे.
सोशल मीडियाद्वारे देण्यात आलेली बातमी खरी आहे की खोटी?, हे तपासण्यासाठी १२ अंकांचा आधार क्रमांक संबंधित खात्याला जोडणे महत्त्वाचे आहे. असे झाले तर बनावट आणि ‘घोस्ट’ खात्यांना आळा घालता येईल, असा तर्क देत वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘फेक न्यूज’ आणि ‘पेड न्यूज’ला रोखण्याकरिता केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने ठोस पावले उचलावीत. प्रसंगी बनावट सोशल मीडियाची खाती नि्क्रिरय करण्यात यावीत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने उचीत निर्देश देण्याचा आग्रह याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
निवडणुकीच्या ४८ तास अगोदर ‘पेड न्यूज’ व ‘राजकीय जाहिरात’ देण्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-१९५१ नुसार मज्जाव करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, सद्य:स्थितीत साडेतीन कोटी ट्विटर हँडलपैकी १० टक्के खाती बनावट आहेत. यात प्रामुख्याने मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान आदी लोकप्रिय व्यक्तींच्या नावे बनावट खाती मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहेत. . दुसरीकडे, फेसबूकवरही लक्षावधी फेक अकाऊंट आहेत. याद्वारे जातीयवाद, अलिप्ततावाद आणि धोकादायक राष्ट्रीय एकात्मतेला खतपाणी घातले जात आहे. त्यामुळे विविध दंगली भडकण्याची शक्यता असते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
- HDFC Group च्या शेअर्समध्ये पुन्हा मोठी तेजी ! Bonus Share बाबत 15 ऑक्टोबरला होणार निर्णय
- ‘ही’ कंपनी 91 व्या वेळा देणार Dividend ! कंपनीला झालाय 4 हजार 235 कोटी रुपयांचा प्रॉफिट, रेकॉर्ड डेट चेक करा
- HDFC बँकेकडून एक कोटी रुपयांचे होम लोन घ्यायचे असेल तर महिन्याचा पगार किती पाहिजे ?
- ब्रेकिंग ! ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा, पहा संपूर्ण वेळापत्रक
- वाईट काळ संपला ! 500 वर्षानंतर तयार होणार अद्भुत योग, ‘या’ राशीच्या लोकांचा गोल्डन टाईम सुरू होणार
