नवी दिल्ली लॉकडाऊनमुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा जागेवर आणण्यासाठी पंतप्रधानांनी तब्बल 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. देशातील उद्योगधंदे रुळावर आणण्यासाठी मागणी वाढवणे आवश्यक आहे.
यासाठी प्रत्येक स्टेक होर्डर्सनी सतर्क राहायला हवे. हे आर्थिक पॅकेज आत्मनिर्भर भारत अभियानाचे मुख्य काम करणार आहे. या आर्थिक पॅकेजची किंमत 20 लाख कोटी रुपये इतकी असून ही रक्कम भारताच्या जीडीपीच्या 10 टक्के आहे.
20 लाख कोटी रुपयांचं हे पॅकेज 2020 मध्ये देशाच्या विकास यात्रेला व स्वावलंबी भारताच्या संकल्पनेले नवीन गती मिळवून देईल. या पॅकेजमध्ये जमीन, कामगार, लिक्वडिटी (तरलता) आणि कायदा या सर्वांवर लक्ष दिले आहे.
हे पॅकेज कृषी, एमएसएमई, लघु उद्योग यांच्यासाठी करण्यात आले आहे. हे आर्थिक पॅकेज देशातील शेतकरी व श्रमिकांसाठी आहे. हे पॅकेज मध्यमवर्गींसाठी आहे, जो प्रामाणिकपणे टॅक्स देतो. या आर्थिक पॅकेजमुळे सर्व क्षेत्रात गुणवत्ता वाढवेल.
शेती व उद्योगांना या पॅकेजचा मोठा फायदा होईल. स्वावलंबी भारत उभारण्याची गरज आहे. कोरोना संकटाच्या आधी एकही PPE किट बनत नव्हती. N-95 मास्कचं उत्पादन अगदी कमी होतं.
आता स्थिती आहे, की भारतात दररोज 2 लाख PPE किट आणि मास्कचं उत्पादन होत आहे. संकटाचं रुपांतर संधीत करण्याची भारताची ही दृष्टी आपल्यासाठी प्रभावी ठरणार आहे.
21 वे शतक भारताचं व्हावं हे आपलं स्वप्नचं नाही तर आपली जबाबदारी आहे असे मोदी म्हणाले. परंतु यासाठी आत्मनिर्भर भारत निर्माण होणे गरजेचे असून या पॅकेजमुळे ते होण्यास मदत होईल असे ते म्हणाले.
