शेतीसाठी वेळेवर वीज पुरवठा ही खूप महत्त्वाची बाब असून शेती उत्पादन वाढीच्या दृष्टिकोनातून विजेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. कृषी ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करता यावा या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून 14 जून 2017 आणि 17 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आलेली होती.
त्यामध्ये सौर ऊर्जेचे प्रचंड फायदे लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने विविध घटकांची सविस्तर चर्चा केली व त्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी वेगाने होण्याकरिता सदर योजनेची पुनर्रचना करण्यात येऊन मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 म्हणून करण्यात आले. यामध्ये आत्ता दुसऱ्या टप्प्या अंतर्गत 2025 पर्यंत 30% कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्याचे उद्दिष्ट यामध्ये ठेवण्यात आलेली आहे.
योजनेच्या माध्यमातून 0.5 मेगावॅट ते 25 मेगा वॅट क्षमतेचे विकेंद्रीत सौर प्रकल्प जास्त कृषी भार असलेल्या वितरण उपकेंद्रापासून पाच ते दहा किलोमीटर परिघात स्थापन केले जाणार आहेत व या योजनेमध्ये एकूण सात हजार मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रीय सौर प्रकल्प स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
यामध्ये हेवी केंद्र सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरण कंपनीच्या 33/11 केवी उपकेंद्रांशी थेट जोडले जाणार असल्यामुळे याला पारेषण प्रणालीची देखील गरज असणार नाही. याच योजनेच्या अंतर्गत जालना जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एक महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे.
जालना जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची अंमलबजावणी सुरू
जालना जिल्ह्यामध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली असून या योजनेच्या माध्यमातून आता जिल्ह्यातील जवळजवळ 70 उपकेंद्रांवर 313.21 मेगा वॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यात येणार असून याकरिता जिल्हा प्रशासनाने शासकीय जमिनी देखील उपलब्ध करून दिलेले आहेत.
तसेच या योजनेचा लाभ मिळावा याकरिता शेतकरी देखील त्यांची जमीन भाड्याने देण्यास यासाठी तयार असल्याची माहिती महावितरणच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून जे शेतकरी जमीन भाड्याने देतील त्यांना एका हेक्टर करिता प्रत्येक वर्षाला सव्वा लाख रुपये भाडेपोटी मिळणार आहेत.
जिल्ह्यामध्ये एकूण सब स्टेशन वर पहिल्या टप्प्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे सुरू झाले असून या पहिल्या टप्प्यात 170.3 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या सौर ऊर्जा प्रकल्पाकरिता जिल्हा प्रशासनाशी 908.74 एकर जमिनीचे करार करण्यात आलेले असून बाकी असलेल्या उपकेंद्रांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी या काही जमिनीची आवश्यकता आहे.त्यासाठीचे 13 प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत व त्यांना देखील लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना काय होतील या योजनेचे फायदे?
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे शेतीला दिवसा वीज पुरवठा होणे शक्य होईल. त्यामुळे शेतीच्या कामांना मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाड्याने या योजनेसाठी दिल्या जातील त्या शेतकऱ्यांना भाडेपोटी आर्थिक लाभ देखील मिळण्यास मदत होणार आहे.
