Onion Export:- सध्या कांदा निर्यात बंदीच्या प्रश्नावरून शेतकरी आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे व देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना सरकार कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घेईल अशी अपेक्षा होती. परंतु शेतकऱ्यांचा याबाबतीत पुरता हिरमोड झाला असून कांद्यावरील निर्यात बंदी 31 मार्चनंतर देखील पुढील आदेश येईपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आता आक्रमक झालेले आहेत.
त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये पुन्हा घसरण व्हायला सुरुवात झाली असून याचा सर्वात जास्त फटका हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.कारण महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य आहे. त्यामुळे आता शेतकरी आक्रमक झाले असून या निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांना धडा शिकवण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाने स्पष्ट केले कारण
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कांद्याचे असलेले दर आणि कांद्याची जागतिक स्तरावरील उपलब्धता पाहता देशांतर्गत बाजारपेठेत म्हणजे देशांतर्गत कांदा उपलब्धतेकरिता ही निर्यात बंदी वाढवण्याची गरज होती व त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार,
अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कांदा निर्यातबंदी वाढवण्याचे निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, अल निनोमुळे निर्माण झालेली जागतिक पुरवठा साखळीची परिस्थिती आणि कोरडा दुष्काळ यामुळे सरकारला आर्थिक वर्ष 2023-24 या वर्षात कांद्याच्या निर्यातीचे नियमन करण्यासाठी काही धोरणात्मक उपाययोजना कराव्या लागल्या.
या उपाययोजना पाहिल्या तर 19 ऑगस्ट 2023 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर 40% निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर 29 ऑक्टोबर 2023 पासून कांद्याच्या प्रति मॅट्रिक टन निर्यातीवर 800 युएस डॉलर्स कमीत कमी निर्यात मूल्य लागू करण्यात आले आणि देशांतर्गत ग्राहकांना परवडेल या दरामध्ये कांदा उपलब्ध व्हावा याकरिता आठ डिसेंबर 2023 पासून कांदा निर्यात बंदी लागू करणे यासारख्या उपाययोजना यामध्ये करण्यात आल्या.
परंतु या देशांमध्ये कांदा निर्यातीला देण्यात आली आहे परवानगी
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कांदा निर्यातीवर बंदी असली तरी देखील जे देश देशांतर्गत कांदा वापरासाठी भारतावर अवलंबून आहेत अशा देशांमध्ये मात्र कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आले असल्याचे देखील सरकारच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या देशांमध्ये मॉरिशसचा समावेश करण्यात आला असून या देशाला बाराशे टन,
यासोबतच भूतानला 550 टन, बहारीनला 3000 टन, बांगलादेशला 50000 टन तर युएईला 14,400 टन कांदा निर्यातीचे परवानगी देण्यात आली आहे. कांद्याची ही निर्यात मात्र एनसीईएल अर्थात नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड करणार आहे. यासोबतच रब्बी हंगामातील कांदा आता हळूहळू बाजारामध्ये यायला सुरुवात झाला असल्याने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नाफेड आणि एनसीसीएफला शेतकऱ्यांकडून पाच लाख टन कांदा खरेदी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
परंतु ही खरेदी करण्याकरिता या सरकारी एजन्सीजला शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे गरजेचे आहे. म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांकडून कांद्याची खरेदी करण्यात येईल त्यांना त्या कांद्याची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करणे सोपे होईल.
