आता सरकारी अधिकारी व मंत्र्यांसाठी ‘ही’च वाहने वापरणे होणार अनिवार्य; मंत्री गडकरी यांचा प्रस्ताव

Ahmednagarlive24
Published:

अहमदनगर Live24 टीम, 20 फेब्रुवारी 2021:- रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी मंत्रालय व विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांसाठी  इलेक्ट्रिक वाहने अनिवार्य करण्यासंदर्भात मत जाहीर केले. कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी गॅस अनुदान देण्याऐवजी स्वयंपाकाची विद्युत उपकरणे खरेदी करण्यासाठी शासनाने सहकार्य द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
नितीन गडकरी यांनी ‘गो इलेक्ट्रिक’ मोहिमेच्या शुभारंभ प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमाला संबोधित करतांना ते म्हणाले की, “आपण स्वयंपाकासाठी असणाऱ्या विद्युत  उपकरणांना अनुदान का देत नाही?” आम्ही स्वयंपाक गॅसवर आधीपासूनच अनुदान देत आहोत. “ते म्हणाले की वीज असलेली स्वयंपाक यंत्रणा व्यवस्थित आहे आणि यामुळे गॅसच्या आयातीवरील अवलंबन कमी होईल.”

 इलेक्ट्रिक वाहने अनिवार्य करावीत –
सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने सक्तीची करावी, अशी सूचना गडकरी यांनी केली. त्यांनी विद्युत विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी  विद्युत वाहनांचा वापर अनिवार्य करावा, असे आवाहन त्यांनी ऊर्जामंत्री आर.के. सिंह यांना केले.

गडकरी म्हणाले की, एकट्या दिल्लीत 10,000  इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास दरमहा 30 कोटींची बचत होईल. यावेळी आर.के.सिंह यांनी जाहीर केले की दिल्ली-आग्रा व दिल्ली-जयपूर दरम्यान ‘फ्युएल सेल’ बस सेवा सुरू केली जाईल.

दरमहा 30 कोटींची बचत –
गडकरी म्हणाले की, इलेक्ट्रिक वाहन वापरल्याने महिन्याला 30 हजार रुपये इंधनाची बचत होते. अशा प्रकारे 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत बचत 30 कोटी रुपयांची होऊ शकते. ते म्हणाले की, एकट्या दिल्लीत 10,000  इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास दरमहा 30 कोटींची बचत होईल.
तत्पूर्वी, केंद्रीय लेदर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये चामड्यांच्या एकत्रिकरणाचे उद्घाटन करताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, इंधनाचे वाढते दर लक्षात घेता लिथियम आयन आणि हायड्रोजन सेल सारख्या पर्यायी इंधनाची शक्यता शोधण्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने पाऊले उचलली आहेत.   ते म्हणाले की, अ‍ॅल्युमिनियम आयन आणि स्टील आयन बॅटरीबाबतही चर्चा होत आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि एमएसएमई (मायक्रो, लघु आणि मध्यम उपक्रम) मंत्री गडकरी म्हणाले, “माझ्या सुचनेनुसार देशात पर्यायी इंधन अवलंबण्याची वेळ आली आहे.” भारतातील अतिरिक्त वीज उपलब्धतेसह मी इंधन म्हणून त्याच्या वापरावर जोर देत आहे आणि आता लिथियम आयन बॅटरीपैकी 81 टक्के बॅटरी भारतात तयार होत आहेत. ”

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe