खरीप हंगामामध्ये कपाशी पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून साहजिकच जास्त उत्पादन मिळावे याकरिता दर्जेदार अशा वाणांची निवड केली जाते व अशा वाणांच्या खरेदीला प्राधान्य दिले जाते. परंतु कापूस बियाणे खरेदी करताना ज्या कपाशीच्या वाणांना शेतकऱ्यांकडून जास्त प्रमाणात मागणी असते अशा वानांच्या खरेदी विक्रीमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होते.
म्हणजेच बऱ्याचदा कृषी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून विशिष्ट कपाशीच्या वानांची विक्री ही शासनाच्या कमाल विक्री किमतीपेक्षा जास्त दराने होते. परंतु बियाणे चांगले असल्यामुळे शेतकरी देखील जास्त पैसे देऊन अशा बियाणे खरेदी करतात.
परंतु यामध्ये शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असते. याकरिता आता राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून त्यामुळे आता बियाणे खरेदी करताना शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक होणार नाही.
कापूस बियाणे खरेदी करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक टळेल
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, कापूस बियाण्यामधील शेतकऱ्यांची फसवणूक व मागणी असलेले कपाशीचे बियाणे जास्त किमतीमध्ये शेतकऱ्यांना विक्री केले जाते यामुळे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे कापूस बियाणे खरेदी करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये याकरिता आता कृषी सेवा केंद्रांवर कृषी सहाय्यकाच्या निगराणीखाली कापसाचे बियाण्याची विक्री केले जाणार आहे.
यासंबंधीचा महत्त्वपूर्ण आदेश हा कृषी विभागाच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकाने काढला असून त्यामुळे आता शेतकऱ्यांची फसवणूक टळणार आहे. कारण महाराष्ट्र राज्यात काही कृषी सेवा केंद्रांमधून कापूस पिकाच्या काही विशिष्ट वाणांना जास्त मागणी असल्यामुळे जास्त दराने विक्री सुरू असल्याच्या बातम्या देखील झळकल्या होत्या.
या पार्श्वभूमीवर आता कृषी विभागाच्या माध्यमातून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कपाशीच्या वाणाला भरपूर मागणी आहे अशा वानांचे कापूस बियाणे आता विक्री करिता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे मार्फत संबंधित कृषी सेवा केंद्रावर संबंधित सज्जातील कृषी सहाय्यकाचे नेमणूक करण्यात येऊन त्यांच्या निगराणीखाली कपाशी वानांची विक्री केली जाणार आहे.
तर कृषी सेवा केंद्र आणि कंपनीवर करण्यात येईल कारवाई
तसेच काही ठिकाणी जर जास्त दराने कापूस बियाणे विक्री झाल्याचा संशय असेल किंवा संशय आहे अशा दुकानातून जास्त दराने बियाणे खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांची नावे घेऊन सदरील शेतकऱ्यांना कृषी सहाय्यकमार्फत संपर्क साधून त्यांना कोणत्या दराने बियाणे देण्यात आले आहे
याबाबत जाब जबाब घेण्यात येणार आहे व अशा पद्धतीने जास्त दराने बियाणे विक्री केलेल्या कृषी सेवा केंद्रांवर महाराष्ट्र कापूस बियाणे(पुरवठा,वितरण,विक्री व विक्रीच्या किमतीचे निश्चिती करण्याचे विनियमन) अधिनियम 2009 मधील तरतुदीनुसार तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे व यामध्ये जर कंपन्यांचा सहभाग आढळून आला तर अशा कंपन्यांविरुद्ध देखील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
