Gayran Jamin : गायरान जमीन म्हणजे आपल्या गावाच्या अवतीभवती सार्वजनिक वापरा करिता ग्रामपंचायत किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात असलेली जमीन म्हणजेच गायरान जमीन असे आपल्याला साधारणपणे माहिती आहे.
या जमिनीवर शासनाचे मालकी असते परंतु ताबा मात्र संबंधित गावच्या ग्रामपंचायतीचा असतो.
त्यामुळे आपण जर या जमिनीचा सातबारा पाहिला तर त्यावर ग्रामपंचायतींचा ताबा जरी असला तरी उल्लेख हा शासन असाच ठेवावा लागतो व इतर अधिकाराच्या कॉलममध्ये ग्रामपंचायतचे नाव नमूद करावे लागते.
या जमिनीच्या बाबतीत वेगवेगळ्या प्रकारचे नियम आणि कायदे असून त्यानुसार या जमिनीची व्याख्या देखील म्हणजेच कोणत्या जमिनीला गायरान जमीन म्हणता येईल याबाबत देखील तरतूद आहे.
गायरान जमिनीच्या बाबतीत असलेली महत्त्वाची तरतूद
जर आपण अशा जमिनींच्या बाबतीत जर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 12 चा विचार केला तर गावातील भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी, वन तसेच राखीव जळणासाठी, गावातील पशुधनाकरिता मोफत कुरणाकरिता, राखीव गवतासाठी तसेच वैरणीसाठी, स्मशानभूमी किंवा गावठाणासाठी, मळणी करिता, बाजारासाठी किंवा रस्ते, बोळ, उद्याने तसेच गटारी यासारख्या सार्वजनिक हितांच्या कारणांकरिता
या जमिनी वेगळे ठेवणे हे कायदेशीर असेल आणि अशा जमिनीचा जर वापर करायचा असेल तर तो जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या मंजुरी शिवाय दुसऱ्या कुठल्याही कारणासाठी करण्यात येणार नाही अशी देखील यामध्ये स्पष्ट तरतूद आहे. या जमिनींपैकी मोफत कुरण व गवताकरिता आणि वैरणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जमिनीला गायरान जमीन म्हटले जाते.
गायरान जमिनी खाजगी वापराकरिता देता येतात का?
महसूल कायदे तज्ज्ञांच्या मते जर पाहिले तर गायरान जमीन शासकीय असते व ती गावाच्या उपयोगाकरिता राखीव ठेवलेली जमीन असते. त्यामुळे साहजिकच ती कुठल्याही खाजगी व्यक्तीला देता येत नाही. परंतु जर केंद्र सरकारचे काही प्रकल्प येत असतील तर अशी जमीन देता येते.
परंतु जर बेकायदेशीररित्या असे जमिनींचे हस्तांतरण झाले असेल तर यावर गायरान जमीन कुणी आणि कोणत्या कारणासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला दिली यावरून पुढची कार्यवाही निश्चित होत असते.
कारण कुठल्याही खाजगी दुसऱ्या व्यक्तीला ग्रामपंचायत कार्यालय देखील गायरान जमीन खाजगी वापराकरिता देऊ शकत नाही. मग ती ग्रामपंचायतीने दिली नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली का हे देखील अशा प्रकरणांमध्ये पाहणे गरजेचे असते.
महाराष्ट्र सरकारचा शासन निर्णय काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने 2011 मध्ये जो काही निर्णय घेतला आहे त्यानुसार विचार केला तर गायरान जमिनी किंवा सार्वजनिक वापरातील जमिनीचा अन्य जमीन उपलब्ध नसल्यास फक्त केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक सुविधा प्रकल्पांसाठीच वापरण्याकरिता विचार करावा व अशा पद्धतीची जमीन कोणतीही खाजगी संस्था किंवा संघटना किंवा व्यक्ती यांना कोणत्याही कामाकरिता मंजूर करण्यात येऊ नये.
