‘घराघरात नळ, प्रत्येकासाठी शुद्ध पाणी’ हे केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी स्वप्न अद्याप अपूर्ण राहिले आहे. २०१९ मध्ये जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळजोडणी देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीत गोंधळ, अर्धवट कामे आणि नियोजनाचा अभाव दिसून येतो.
स्वप्न मोठं, अंमलबजावणी फसलेली
पाणीपुरवठा, शुद्धीकरण प्रकल्प, पाइपलाइन आणि घराघरात नळजोडणी—या सर्व गोष्टींचा समावेश असलेल्या योजनेत महिलांचे श्रम वाचवणे, तसेच मुलांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम घडवणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये पाईप टाकणे हेच एकमेव काम झाले असून, त्यातून पाणी येण्याची सोय आजतागायत नाही.
कुठेही पायाभूत नियोजन न करता अनेक रस्त्यांवर पाइपलाइन खोदकाम केले गेले. परिणामी, रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी नळजोडणी दिली गेली असली, तरी त्यावरच पुन्हा रस्त्याची कामे सुरू झाली, ज्यामुळे जोडलेल्या नळांचे नुकसान झाले.
यंत्रणा अस्तित्वात, पण कार्यरत नाही
अनेक भागांमध्ये जलसमित्यांची स्थापना झालीच नाही. नागरिकांना पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी जल चाचणी किट देण्यात आले नाहीत, ना त्यांच्या वापराबाबत कोणतेही प्रशिक्षण झाले. पाणीबचत आणि देखभालीसाठी जे नियोजन अपेक्षित होते, ते केवळ कागदावरच राहिले आहे.
योजनेच्या कामात सहभागी असलेले अभियंते, अधिकारी अनेक ठिकाणी अनुपस्थित होते. ठेकेदार किंवा जेसीबी चालक आपल्याच सोयीने खोदकाम करत असल्याचे पाहायला मिळाले. जलस्रोतांची उपलब्धता, सुसंगत नियोजन, कामाच्या देखरेखीची जबाबदारी या साऱ्यांचा अभाव जाणवतो. रस्त्यांवर अर्धवट पाईप टाकून सोडले गेले आहे. कुठे काम अपूर्ण, कुठे नळजोडणी झालेलीच नाही. तर कुठे दिलेले कनेक्शनही रस्त्याच्या कामांमुळे पुन्हा तुटले. यामुळे संपूर्ण कामकाज गोंधळले असून, खर्च देखील वाया जात आहे.
पुढे काय ?
२०२४ हे जलजीवन योजनेचे लक्ष्य वर्ष होते. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता पुढील काही वर्षांतही सर्व घरांपर्यंत पाणी पोहोचेल की नाही, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. सरकारचा हेतू सकारात्मक असला तरी त्याची अंमलबजावणी पूर्णतः विस्कळीत आहे.
