Government Decision:- राज्य सरकारच्या माध्यमातून 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार एक,दोन आणि तीन अशा गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्यावर निर्बंध घातलेले होते. परंतु त्यानंतर मात्र लोकांचा या निर्णयाला विरोध झाला व विरोधानंतर सरकारने यामध्ये सुधारणा केली व जिरायत जमिनीसाठी वीस गुंठे, बागायत जमिनीकरिता दहा गुंठे अशी नवीन मर्यादा ठरवली होती.
परंतु यामुळे देखील शेतकऱ्यांना विहीर किंवा शेतीसाठी रस्ता, घरांसाठी किंवा इतर काही कारणांसाठी एक ते दोन गुंठे जमीन खरेदी विक्री करता येणे शक्य होत नव्हते. यावर उपाय म्हणून 14 मार्च 2024 ला राज्य सरकारने अधिसूचना काढली व तुकडे बंदी कायदयात सुधारणा करत काही गोष्टींसाठी गुंठेवारीची जी काही अट होती ती शिथिल केलेली होती.
परंतु तरीदेखील या कायद्याला विरोध होत होता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला व त्यानुसार आता राज्यात तुकडे बंदी कायद्याचा भंग करून 31 डिसेंबर 2023 पर्यंतचे जमिनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार झालेले
असतील असे व्यवहार रेडी रेकनर म्हणजेच प्रचलित बाजार मूल्याच्या पाच टक्के शुल्क करून आता नियमित करता येणार आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील दोन ते अडीच कोटी लोकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यावर गठीत केली होती दांगट समिती
अर्धा एकरपेक्षा कमी बागायती किंवा दोन एकरपेक्षा कमी जिरायती जमीन खरेदी विक्रीला बंदी घालणारा व त्यासोबत एक ते दोन गुंठे जमीन खरेदीस प्रतिबंध करणारा महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचा सन 1947 चा तुकडेबंदी कायदा आता कालबाह्य झाल्यामुळे लोकांची खूप मोठी अडचण होत असून तो रद्द करावा अशी शिफारस याबाबत गठीत सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीने सरकारला केली होती.
राज्य सरकारने दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रकांत दळवी तसेच शेखर गायकवाड इत्यादी सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची एक समिती गठीत केली होती
व या समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला असला तरी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची जी काही प्रक्रिया आहे त्याला वेळ लागणार असल्यामुळे लोकांना दिलासा मिळावा याकरिता हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले असून मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार पार पडलेले आहेत.
परंतु अशा पार पडलेल्या व्यवहारांच्या सातबारा उताऱ्यावर तुकडा बंदी विरुद्ध व्यवहार अशी नोंद करण्यात आल्यामुळे मोठ्या मनस्तापाला नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे.
त्यामुळे 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत झालेले जमीन हस्तांतरण किंवा विभाजन व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामध्ये वित्त विभागाने अशा प्रकारच्या व्यवहार करण्यासाठी रेडीरेकनरच्या 25% शुल्क आकारावे अशी भूमिका घेतलेली होती. परंतु ती आता अमान्य करत केवळ रेडीरेकनरच्या पाच टक्के शुल्क भरून हे व्यवहार नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
