Maharashtra News : यावर्षी संपूर्ण राज्यांमध्ये पावसाची तूट असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. खरिपाच्या पिकांना अपुऱ्या पावसाचा खूप मोठा फटका बसल्यामुळे उत्पादनात घट येण्याची दाट शक्यता आहे.
यावर्षी सुरुवातीपासून पावसाने निराशाजनक सुरुवात केली व त्यातल्या त्यात जुलै महिन्यामध्ये चांगला पाऊस झाला व खरिपाच्या पेरण्या झाल्या होत्या. परंतु ऑगस्ट महिन्यामध्ये पावसाने मोठा खंड दिल्याने खरिपाच्या पिकांनी माना टाकल्या व पिके करपून गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसला.
या सगळ्या अनुषंगाने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्यामुळे राज्य सरकारने जवळपास 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केलेला होता. परंतु सत्ताधारी पक्षाचे आमदार व मंत्र्यांच्या 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा सरकारच्या अंगलट आली व सरकारने अखेर एक पाऊल मागे घेतले आहे.
राज्यातील इतर तालुक्यात देखील आता दुष्काळ जाहीर करून दिल्या जाणार सवलती
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्य सरकारच्या माध्यमातून 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा केली होती. परंतु याबाबतीत इतर तालुके देखील दुष्काळग्रस्त जाहीर करावेत अशी मागणी करण्यात येत होती.
तसेच सत्ताधारी पक्षाचे आमदार व मंत्र्यांच्या चाळीस तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा ही सरकारच्या अंगलट यायला लागल्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेतले व राज्याच्या उर्वरित तालुक्यातील पावसाचे तूट लक्षात घेऊन इतर तालुक्यात देखील आता दुष्काळ जाहीर करून सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्य सरकारने केली.
चाळीस तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करताना राज्य सरकारने जून ते सप्टेंबर या काळातील पावसाची तूट, भूगर्भातील पाण्याची कमतरता तसेच पेरणी खालील एकूण क्षेत्र व पिकांची सध्याची स्थिती अशा घटकांचा विचार करून 15 जिल्ह्यातील 24 तालुक्यांमध्ये गंभीर व सोळा तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला होता.
परंतु या निर्णयावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह इतर नेत्यांनी टीका केली होती. याबाबतीत सरकारने स्पष्टीकरण दिले होते की दुष्काळ जाहीर करताना जे काही निकष आहेत ते शास्त्रीय आधारावर आधारित असून दुष्काळाचे सर्वेक्षण हे महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर नागपूर मार्फत करण्यात आले असून यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप करण्यात आलेला नव्हता.
दुष्काळ जाहीर केल्यामुळे काय मिळतात सवलती?
दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुली स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलात 33.5% ची सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी पुरवण्याकरिता टँकरचा वापर,
टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे इत्यादी सवलती मिळतात. तसेच दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील खातेदारांना कृषी विषयक मदतीकरिता निविष्ट अनुदान देखील देण्यात येणार आहे.
हे अनुदान कोरडवाहू पीक उत्पादित केलेल्या व 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या खातेदारांना मिळणार आहे. या मदतीचे वाटप खरीप हंगामातील सातबारा पीक नोंदीच्या आधारे करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आलेल्या आहेत.
खरीप हंगामातील पैसेवारी करिता करण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगांती आलेल्या पिकनिहाय पैसेवारीच्या आधारे कोरडवाहू पिकांचे 33 टक्के नुकसान ठरवण्यात येणार आहे. प्रमुख पीक नसलेल्या व पीक कापणी प्रयोग न केलेल्या कोरडवाहू पिकांना ही मदत मिळणार आहे.
दुष्काळ घोषित झालेल्या तालुक्यामधील शाळांमध्ये मध्यान भोजन योजना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत राबवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. अशाप्रकारे अनेक सवलती दिल्या जाणार आहेत.
