अहमदनगर Live24 टीम,24 ऑक्टोबर 2020 :- कांद्याच्या किंमती पुन्हा चढू लागला आहे. कांद्याच्या वाढत्या किंमतींबरोबरच सरकारचा ताणही वाढू लागला आहे.
म्हणूनच सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आयात नियम शिथिल केले आहेत. ही सवलत सरकारने 15 डिसेंबरपर्यंत दिली आहे. या निर्णयामागील बिहार निवडणूक देखील एक कारण असल्याचे मानले जाते.
आयातीची सोय करण्यासाठी सरकारने परदेशातील भारतीय उच्चायुक्तांना तेथील व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास सांगितले आहे. खरीप कांदा लवकरच मंडईंमध्ये पोचला जाईल, ज्यामुळे किंमती कमी होतील, अशी आशा सरकारने व्यक्त केली आहे.
किंमती कोठे जाऊन भिडतील ? :- अलिकडच्या काळात कांद्याच्या किमतींमध्ये वाढ झाली असल्याने आयात नियमांना शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या मते, गेल्या दहा दिवसांत कांद्याचे दर 11.56 रुपयांनी वाढून ऑल इंडिया रिटेल कीमत 51.95 रुपये प्रति किलोग्राम झाले आहेत.
गेल्या वर्षी याच काळात कांद्याच्या प्रतिकिलो 46.33 रुपयांच्या किंमतींपेक्षा हे 12.13 टक्के जास्त आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षी याच दिवशी कांद्याचे दर 46.33 रुपये होते.
निर्यात करण्यावर बंदी होती :- खरीप कांद्याची आवक होण्यापूर्वी 14 सप्टेंबर रोजी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरही बंदी जाहीर केली. कमी पुरवठ्यामुळे होणाऱ्या किंमती लक्षात घेता ही घोषणा देखील करण्यात आली जेणेकरून देशांतर्गत ग्राहकांना योग्य दरात कांद्याची उपलब्धता होईल.
कांद्याची आयात सुलभ करण्यासाठी सरकारने प्लांट क्वारंटाईन ऑर्डर 2003 अन्वये फ्युमोसॅनेटरी सर्टिफिकेटवर अतिरिक्त घोषणा व फ्यूमिगैशन करण्याच्या अटी शिथिल केल्या आहेत, असे मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
कांद्याचे भाव का वाढले ? :- मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार किरकोळ दराच्या वाढीवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवले गेले आहे, परंतु नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील कांदा-पिकवणाऱ्या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिके,
कांदा व बियाणे रोपांचे नुकसान झाले आहे. या कहरांमुळे कांद्याचे दर झपाट्याने वाढले आहेत. 2020 रब्बी हंगामापासून कांद्याचा बफर स्टॉक कायम ठेवण्यात आला असून तो सोडण्यात येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
आयातदारांसाठी नियम :- ज्यांना कांदा आयात करायचा आहे, त्यांना आयात केलेला कांदा फक्त वापरासाठी वापरला जाईल, असे हमीपत्र देण्यात येईल. पीक्यू ऑर्डर, 2003 अंतर्गत, आयात अटींची पूर्तता न केल्यास कांद्यावर अतिरिक्त चौपट अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क आकारले जाणार नाही.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved
