Shaktipeeth Highway : मुंबई : नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूरकरांचा तीव्र विरोध कायम असून, त्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) कोल्हापूरचा प्रस्तावित मार्ग बदलण्याचा विचार सुरू केला आहे. कोल्हापूरमधील संरेखन टाळून महामार्ग कोकण मार्गे नेता येईल का, यासाठी पर्यायी संरेखनाचा अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे. तथापि, विरोध मावळवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे आणि विरोध कायम राहिल्यासच अंतिमतः पर्यायी संरेखनाची अंमलबजावणी केली जाईल.
कोल्हापूरकरांचा आक्षेप
८०५ किमी लांबीच्या नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचे अंतिम संरेखन ठरवण्यात आले असून, लवकरच भूसंपादनाच्या प्रक्रियेस सुरुवात होणार आहे. मात्र, कोल्हापूरसह काही इतर भागातील शेतकरी व जमिनीच्या मालकांचा प्रचंड विरोध असून, महामार्गाला विरोध करण्यासाठी आंदोलनही करण्यात आले. राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसीने हा महामार्ग पूर्ण करण्यावर ठाम भूमिका घेतली असली, तरी स्थानिकांचा विरोध पाहता पर्यायी संरेखनाचा विचार सुरू आहे.

शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न
शेतकरी आणि जमिनीच्या मालकांचा विश्वास मिळवूनच महामार्ग मार्गी लावण्याचा एमएसआरडीसीचा प्रयत्न आहे. मात्र, विरोध कायम राहिल्यास, दुसरा पर्याय म्हणून कोकणमार्गे संरेखनाचा विचार केला जात आहे. सांगलीमार्गे रत्नागिरीच्या दिशेने महामार्ग नेऊन तो कोकण द्रुतगती मार्गाला जोडण्याच्या संकल्पनेवर एमएसआरडीसी अभ्यास करत आहे.
कोल्हापूरऐवजी अन्य मार्गाचा विचार
महामार्गासाठी १२ जिल्ह्यांतील एकूण ९३०० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे, ज्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, कोल्हापूरकरांचा विरोध लक्षात घेऊन तेथील ११०० हेक्टर जमीन वगळून उर्वरित ११ जिल्ह्यांतील ८२०० हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण करण्याचे काम हाती घेतले आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेचा प्रारंभ
एमएसआरडीसीने अधिग्रहणासाठीचे प्राथमिक शुल्क अदा केले असून, लवकरच जमिनीची संयुक्त मोजणी सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेनंतर अंतिम संरेखन निश्चित होईल.
महामार्गाचा शेवट कुठे?
जर पर्यायी संरेखनानुसार महामार्ग बांधण्याचा अंतिम निर्णय झाला, तर हा महामार्ग गोव्याजवळील पत्रादेवीच्या अलीकडे संपण्याची शक्यता आहे. तथापि, कोल्हापूरकरांचा विरोध मावळण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.