Maharashtra news : राज्यात नव्याने स्थापन झालेले सरकार बेकायदेशीर आहे. आमदरांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय होण्यापूर्वी त्यांना बहुतमत चाचणी घेऊ देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेनेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
मात्र, यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत कोर्टाने यावर ११ जुलै रोजी इतर याचिकांसोबतच सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे सरकारने उद्यापासून बोलाविलेले दोन दिवसांचे अधिवेशनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नव्या सरकार विरोधात शिवसेना नेत्यांची सर्वोच न्यायालयात धाव प्रलंबित खटल्यात निकाल मिळेपर्यंत बहुमत चाचणी आणि विधानसभा अध्यक्ष निवड रोखावी अशी मागणी विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांच्या मार्फत करण्यात आली आहे.
उद्याच हे कामकाज होणार असल्याने तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली.मात्र, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी त्याला नकार देत सर्व याचिकांवर ११ जुलैलाच एकत्रित सुनावणी ठेवण्याचा आदेश दिला. शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांना कोर्ट म्हणाले, आम्ही डोळे बंद करून बसलेलो नाहीत. जे सुरू आहे, ते पहात आहोत.
