Import Duty on Gold: रुपयाची सातत्याने होत असलेली घसरण आणि परकीय चलनाच्या गंगाजळीत झालेली घट या पार्श्वभूमीवर सरकारने शुक्रवारी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सोन्याच्या मागणीला आळा घालण्यासाठी सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क (Import duty on gold) वाढवले.
यासोबतच सरकारने पेट्रोल (Petrol), डिझेल (Diesel) आणि विमान इंधनाच्या (Aircraft fuel) निर्यातीवर कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. ताज्या निर्णयानंतर देशात सोन्याचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, डिझेल, पेट्रोल आणि एटीएफच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
रुपये वाचवण्याचा प्रयत्न –
सरकारने सोन्याच्या आयातीवरील मूलभूत आयात शुल्क 12.5 टक्के केले. यापूर्वी त्याचा दर 7.5 टक्के होता. एका अधिकृत अधिसूचनेत ही माहिती देण्यात आली आहे. भारत सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. भारताला आपल्या देशांतर्गत गरजा भागवण्यासाठी सोने आयात करावे लागते.
कच्च्या तेलानंतर, सोने हा भारताच्या आयात बिलातील सर्वात मोठा घटक आहे. या निर्णयामुळे सोन्याची मागणी कमी झाली, तर शेवटी 50 हजार रुपयांची बचत होण्यास मदत होणार आहे.
भारतात सोन्याला पारंपारिक मागणी आहे –
जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या (World Gold Council) मते, गेल्या वर्षी भारतात सोन्याच्या मागणीत वाढ झाली होती. महामारीच्या काळात जरी त्याची मागणी कमी झाली होती, पण नंतर लोकांनी सोन्याची खरेदी वाढवली.
त्याचप्रमाणे भारतात सोने हे केवळ गुंतवणूक आणि बचतीचे माध्यम मानले जात नाही, तर त्याला पारंपरिक महत्त्वही आहे. लोक सणासुदीलाही सोने खरेदी करतात. याशिवाय, विशेषत: ग्रामीण भारतात लग्नाच्या हंगामात सोन्याची मागणी उच्चांकावर पोहोचते. 2021 च्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर भारताच्या सोन्याच्या आयातीने दशकभराचा उच्चांक गाठला होता.
या वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी –
यासोबतच सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनावरील निर्यात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला. देशांतर्गत रिफायनरीज डिझेल, पेट्रोल आणि एटीएफ (ATF) निर्यात करून मोठा नफा कमावत असताना सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यातीवरील शुल्कात प्रति लिटर 6 रुपयांची वाढ केली आहे.
त्याचप्रमाणे डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्कात प्रति लिटर १३ रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त, सरकारने एका वेगळ्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, देशांतर्गत कच्च्या तेलावर प्रति टन 23,230 रुपये अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रिफायनरी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण –
तथापि, ताज्या निर्णयातून, सरकारने त्या रिफायनरीजला वगळले आहे, जे निर्यात केंद्रित आहेत. सरकारने अशी तरतूद केली आहे की निर्यातदार त्यांच्या स्थानिक उत्पादनापैकी 30 टक्के स्थानिक बाजारपेठेत पुरवतील, त्यानंतर उर्वरित निर्यात करता येईल. सरकारच्या या घोषणेचा परिणाम रिफायनरी व्यवसायाशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सवर दिसून आला.
घोषणा झाल्यानंतर काही मिनिटांतच देशातील सर्वात मोठी सूचीबद्ध कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर 04 टक्क्यांनी घसरला. ओएनजीसीच्या शेअर्समध्येही घसरण पाहायला मिळत आहे. काही काळापासून, विशेषत: खाजगी रिफायनरीज यूएस आणि युरोपियन बाजारपेठेत डिझेल, पेट्रोल आणि एटीएफ निर्यात करून प्रचंड नफा कमवत होत्या.