Maharashtra New Taluka : महाराष्ट्रात एकूण जिल्ह्यांची संख्या किती आहे ? हा प्रश्न विचारला तर सर्वसामान्यांना देखील याचे सहजतेने उत्तर देता येते. महाराष्ट्रात सध्या 36 जिल्हे आहेत असे सर्वांनाच ठाऊक आहे. मात्र राज्यात एकूण तालुक्यांची संख्या किती?
हा प्रश्न विचारल्यावर अनेकांना याचे उत्तर ठाऊक नसते. विशेष म्हणजे आगामी काळात महाराष्ट्रात आणखी नवीन तालुक्यांची निर्मिती होणार आहे. सध्या महाराष्ट्रात 358 तालुके आहेत. मात्र लवकरच ही संख्या आणखी वाढणार आहे. महाराष्ट्र राज्य शासन राज्यात नवीन तालुक्यांची निर्मिती करणार आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की राज्यात नवीन जिल्ह्यांची आणि तालुक्यांची निर्मिती झाली पाहिजे ही सर्वसामान्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. आपल्यापैकी अनेकांचा जन्मही झालेला नसेल तेव्हापासूनची ही मागणी आहे. विशेष म्हणजे यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून देखील शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
नुकत्याच उपराजधानी नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात देखील नवीन जिल्हा निर्मिती आणि तालुक्या निर्मितीची मागणी लावून धरण्यात आली होती. खरे तर सध्या स्थितीला महाराष्ट्रात अनेक जिल्हे आणि तालुके क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठे आहेत. यामुळे जर सर्वसामान्यांना प्रशासकीय काम करायचे असेल आणि तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जायचे असेल तर त्यांचा वेळ आणि पैसा दोघेही वाया होत आहे.
हेच कारण आहे की सर्वसामान्यांच्या माध्यमातून राज्यात नवीन तालुक्यांची आणि जिल्ह्यांची निर्मिती झाली पाहिजे अशी मागणी सातत्याने उपस्थित केली जात आहे. दरम्यान शासनाने देखील नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये उपराजधानी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन झाले.
या अधिवेशनात लोकप्रिय आमदार आशिष जयस्वाल यांनी देवलापर तालुक्याच्या विभाजनाची मागणी केली. त्यांनी देवलापर हा दुर्गम आदिवासी तालुका असून या तालुक्यात एकूण 72 गावे आहेत, मात्र तहसील दूर असल्यामुळे येथील स्थानिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. परिणामी येथे विशेष बाब म्हणून नवीन तालुक्याची निर्मिती होऊ शकते का असा सवाल त्यांनी शासनाकडे उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना नवीन तालुका निर्मितीबाबत राज्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी महत्त्वाचे अपडेट दिली आहे.
विखे पाटील म्हणाले की राज्यात नवीन तालुक्याच्या निर्मितीसाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. त्यांनी याबाबत अधिकची माहिती देताना सांगितले की, यासाठी कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांची एक समिती स्थापित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे नवीन तालुक्यासाठी आकृतीबंध देखील निश्चित करण्यात आला आहे.
यानुसार छोट्या 20 पदे, मध्यम तालुक्यांसाठी 23 पदे आणि मोठ्या तालुक्यांसाठी 24 पदे तयार केली जाणार आहेत. तसेच त्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांचा अहवाल अजून शासन दरबारी जमा झालेला नसून लवकरच हा अहवाल शासनाकडे येणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले आहे.
हा अहवाल शासन दरबारी जमा झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांच्या काळात याबाबतचा अंतिम निर्णय होणार असल्याची ग्वाही त्यांनी त्यावेळी विधिमंडळाला दिली होती. खरंतर या समितीचा अहवाल ऑक्टोबर 2023 अखेरपर्यंत शासनाकडे जमा होणार होता. मात्र नियोजित वेळेत समितीला आपला अहवाल शासनाला सादर करता आलेला नाही.
मात्र डिसेंबर 2023 मध्ये झालेल्या अधिवेशनात महसूलमंत्र्यांनी या समितीचा अहवाल येत्या एका महिन्यात शासनाकडे येऊ शकतो अशी माहिती दिली होती. यामुळे आता या समितीचा अहवाल शासनाकडे केव्हा जमा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
विशेष म्हणजे याचा अहवाल शासन दरबारी जमा झाल्यानंतर याची पुढील कारवाई सुरू होणार आहे. अशा परिस्थितीत आता आपण नवीन तालुका निर्मितीची प्रोसेस कशी असते याविषयी अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कशी असते नवीन तालुका निर्मितीची प्रोसेस ?
नवीन तालुका निर्मितीसाठी दोन पर्याय असतात. पहिल्या पर्यायानुसार एखाद्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आवश्यकता असल्यास तालुका निर्मिती बाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू शकतात. असा प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर शासन यावर आवश्यकता असल्यास आणि प्रस्ताव योग्य असल्यास पुढील निर्णय घेतात आणि त्यानंतर मग तालुका निर्मितीची प्रोसेस सुरू होते.
याशिवाय नवीन तालुका निर्मितीचा दुसरा पर्याय म्हणजे शासन स्वतः तालुका निर्मिती बाबत निर्णय घेते. यासाठी एका समितीची स्थापना केली जाते. सध्या कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जशी समिती स्थापित करण्यात आली आहे तशीच समितीची स्थापना यासाठी होते.
यानंतर मग समिती शासनाला तालुका निर्मिती बाबतचा अहवाल देते. या अहवाला मधील योग्य ते निकष शासनाकडून स्वीकारले जातात आणि त्यानंतर मग तालुका निर्मितीची प्रोसेस सुरू होते. जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकदा तालुका निर्मितीचा निर्णय अंतिम झाला की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर याबाबतचा आराखडा तयार केला जातो.
यानंतर मग जिल्ह्यातील लोकांच्या याबाबतच्या हरकती मागवल्या जातात. यासाठी दोन ते तीन महिने हरकती नोंदवल्या जातात आणि मग त्याचा अहवाल शासनाकडे जमा होतो. यानंतर मग नवीन तालुक्याच्या विभाजना संदर्भात पुढील निर्णय घेतला जातो.
