अहमदनगर Live24 टीम, 02 फेब्रुवारी 2021:-2021 बजेट जाहीर झाल्यानंतर भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (प्रोविडेंट फंड ) गुंतवणूक करणार्‍यांना मोठा धक्का बसला आहे. निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले की आता आर्थिक वर्षात केवळ अडीच लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केल्यास कर माफीचा लाभ मिळेल.
म्हणजे जर आपण त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक केली असेल तर मिळविलेले व्याज कर पात्र असेल. सध्या पीएफवरील व्याज दर 8 टक्के आहे आणि व्याज उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे.
हा नियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होईल. नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या कंट्रीब्यूटरने पीएफमध्ये वर्षाकाठी अडीच लाखाहून अधिक गुंतवणूक केली असेल तर अतिरिक्त गुंतवणूकीवरील व्याजातून मिळणारे उत्पन्न करपात्र असेल.
भविष्य निर्वाह निधी, एनपीएस मधील गुंतवणूकीवर कर बेनिफिट उपलब्ध आहे. याअंतर्गत गुंतवणूक कलम 80 सी अंतर्गत येते. याशिवाय इंट्रेस्ट इनकम आणि विदड्रॉल देखील पूर्णपणे करमुक्त आहे.
अर्थसंकल्पानंतर पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात विचारणा केली असता असे म्हटले गेले की या नियमाचा परिणाम म्हणून जास्तीत जास्त 1 टक्के ईपीएफ कंट्रीब्यूटर प्रभावित होतील.
ULIP प्लॅनवर देखील हा नियम लागू :- त्याचप्रमाणे आपण युलिप (युनिट लिंक्ड विमा योजना) मध्ये वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम भरल्यास कलम 10 (10 डी) अंतर्गत मिळणारी कर सूट काढून टाकण्यात आली आहे. हा नियम अस्तित्त्वात असलेल्या युलिप्सवर लागू होणार नाही. या वर्षी केवळ 1 फेब्रुवारीनंतर विकल्या गेलेल्या धोरणांवर हे प्रभावी होईल.
2016 मध्ये कर लावण्याचा प्रयत्न झाला होता:- भविष्य निर्वाह निधीच्या पैशांवर कर देण्याचा प्रस्ताव सरकारने प्रथमच केलाय असे नाही. 2016 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने ईपीएफमध्ये जमा केलेल्या रकमेपैकी 60 % व्याज उत्पन्नावर कराचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु त्याला झालेल्या विरोधानंतर हा प्रस्ताव सरकारने मागे घेतला होता.
- अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, all rights reserved
