प्रत्येकच गोष्टीत महागाईने डोके वर काढल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. दैनंदिन वापरातल्या गोष्टी असो किंवा इतर यामध्ये प्रचंड प्रमाणात महागाई वाढल्यामुळे खूपच आर्थिक समस्या निर्माण होते. या महागाईला आता टीव्ही सारख्या मनोरंजनाच्या गोष्टी देखील अपवाद राहिलेल्या नाहीत. केबलचे बिल देखील अव्वाच्या सव्वा आकारले जात असल्यामुळे बऱ्याच जणांनी घरातील केबलच बंद केलेले आहेत.
केबल व्यतिरिक्त डीटीएच सर्विस बरेच कुटुंब वापरतात. परंतु जर याचा रिचार्ज पाहिला तर महिन्याला खूप मोठा खर्च यासाठी करणे गरजेचे असते. परंतु येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये टीव्ही पाहण्याचा खर्च खूपच कमी येणारा आहे. कारण ट्राय अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने केंद्र सरकारला एक महत्त्वाची शिफारस केली असल्यामुळे हे शक्य होणार आहे.
टीव्ही पाहणे होईल स्वस्त
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्रायने केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे की डीटीएच वर जो काही परवाना शुल्क लागते ते रद्द केले जावे आणि जर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ट्रायने केलेली शिफारस मान्य केली तर केबलची बिल खूपच कमी येईल असे बोलले जात आहे.
आर्थिक वर्ष 2026-2027 नंतर डीटीएच ऑपरेटरकडून परवाना शुल्क आकारले जाऊ नये. जेव्हा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हे आकारले जाणारे परवाना शुल्क रद्द करण्यात येईल तेव्हाच केबलचे किमती या कमी होतील. एवढेच नाही तर ट्रायच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला येणाऱ्या तीन वर्षांमध्ये डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर करिता लागणारा परवाना शुल्क रद्द करण्याची विनंती देखील करण्यात आली आहे व त्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र पाठवण्यात आले आहे.
या कारणांमुळे झाली केबल टीव्ही ग्राहकांच्या संख्येत घट
गेल्या काही वर्षांचा विचार केला तर केबल टीव्ही ग्राहकांच्या संख्येमध्ये मोठी घट झाली आहे व यामध्ये डीडी फ्री डिश तसेच प्रसार भारतीचे अनेक मोफत डीटीएच प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाले आहेत. एवढेच नाही तर ओटीपी प्लॅटफॉर्ममुळे देखील डीटीएच क्षेत्रामध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांची घसरण झालेली आहे.
कारण केबलचे बिल देखील जास्त असल्यामुळे ग्राहकांनी याकडे पाठ फिरवली असून डीडी फ्री डिश आणि प्रसार भारतीचे मोफत असलेल्या डीटीएच प्लॅटफॉर्मला प्राधान्य देण्यात येत असल्यामुळे ग्राहकांमध्ये घसरण झाले आहे. तसेच जर आपण खाजगी डीटीएच ऑपरेटर यांचा परवाना शुल्काची रक्कम पाहिली तर ते दरवर्षी एक हजार कोटी रुपयेपेक्षा जास्तीची रक्कम भरतात.
