Loan Rules : जर तुम्हीही घर खरेदी करताना लोन घेतले असेल तर, ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. जेव्हा तुम्ही घर खरेदी करण्यासाठी गृहकर्ज घेता तेव्हा तुम्हाला ते EMI स्वरूपात भरावे लागते. तुम्हाला हे हप्ते ठराविक कालावधीसाठी आणि प्रत्येक महिन्याच्या एका विशिष्ट तारखेला भरावे लागतील.
साधारणपणे, तुम्ही तुमच्या EMI पेमेंटला उशीर केल्यास, बँक फक्त नाममात्र विलंब शुल्क आकारते. परंतु जर तुम्ही पुढील ईएमआयला उशीर केला तर, त्यानंतर बँक तुम्हाला पेमेंटची आठवण करून देणारी सूचना पाठवेल. EMI न भरण्याच्या अधिक प्रकरणांनंतर, बँक तुम्हाला विलंब शुल्कासह तुमची देय रक्कम लवकरात लवकर भरण्यास सांगणारी मागणी नोटीस पाठवेल.
मागणी नोटीस सामान्यतः कर्जदाराला तसेच जामीनदाराला पाठवली जाते. यामध्ये त्यांना नोटीस मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत संपूर्ण थकबाकी भरण्यास सांगण्यात आले आहे. परंतु जर कर्जदार वारंवार कारवाई करून आणि नोटीस कालावधी संपल्यानंतरही ईएमआय भरण्यात अयशस्वी झाला, तर कर्जदार कर्जाला एनपीए किंवा खराब कर्ज म्हणून घोषित करतो. यानंतर तो मालमत्तेचा ताबा घेतो. त्यानंतर मालमत्ता विकली जाते किंवा भाडेतत्त्वावर दिली जाते. या प्रकरणात बँका सरफेसी कायद्याद्वारे आवश्यक पावले उचलू शकतात.
सरफेसी कायदा म्हणजे काय?
आर्थिक मालमत्तेचे सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन अँड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अ‍ॅक्ट म्हणजेच SARFAESI कायदा बँका आणि वित्तीय संस्थांना न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय कर्जाविरूद्ध सुरक्षा म्हणून ठेवलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याची परवानगी देतो. जेव्हा कर्जदार कर्ज कराराच्या अंतर्गत कर्जाची परतफेड करू शकत नाही तेव्हा बँका हे करू शकतात.
नियम काय सांगतो?
बँकांना त्यांची नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता (एनपीए) पुनर्प्राप्त करण्यात किंवा कमी करण्यात मदत केली जाते. ज्यांनी घर खरेदी करण्यासाठी गृहकर्ज घेतले आहे अशा लोकांनाही या कायद्यात समाविष्ट केले आहे. यानुसार, कर्जदार त्याच्या गृहकर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी झाल्यास, सावकार संबंधित मालमत्तेचा (तो निवासी असो वा व्यावसायिक) लिलावासाठी जाऊ शकतो.
