अहमदनगर Live24 टीम,24 ऑक्टोबर 2020 :- वित्त मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी नॉन-प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (अ‍ॅडहॉक बोनस) कॅल्क्युलेशनसाठी 7,000 रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे.
बोनस कॅल्क्युलेशनच्या या मर्यादेसह, कर्मचारी जास्तीत जास्त 6,908 रुपयांचा बोनस मिळण्यास पात्र ठरेल. यासंदर्भात व्यय विभागाने निवेदन दिले आहे.
ते नमूद करते, “नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनसची रक्कम, इमॉल्‍यूमेंट्स/कॅल्क्युलेश ची सीमा जे काही कमी असेल ते पैसे / कॅल्क्युलेशच्या मर्यादेनुसार निश्चित केली जाईल.” मेरोरेंडममध्ये यासाठी एक उदाहरण दिले आहे. त्यात नमूद केले आहे की 30 दिवसाचे नॉन-प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस 6908 रुपये असेल ( मासिक 7000 च्या रकमेच्या मोजणीनुसार).
खर्च विभागाने जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनात असे म्हटले आहे की, भारताच्या राष्ट्रपतींनी लेखा वर्ष 2019-20 साठी उत्पादकता दुवा साधलेल्या योजनेत समाविष्ट नसलेल्या गट सी आणि गट ब मधील सर्व राजपत्रित कर्मचार्‍यांना दिले आहेत. नॉन-प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (अ‍ॅडहॉक बोनस) देण्याची मान्यता 30 दिवसांच्या रकमेच्या समान आहे.
डिपार्टमेंटने असे म्हटले आहे की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज आणि सशस्त्र दलाचे कर्मचारी या एड-हॉक बोनसाठी पात्र असतील. या आदेशानुसार, 31 मार्च 2020 पर्यंत सेवेत असलेले आणि 2019-20 मध्ये सलग 6 महिने सेवा बजावलेल्या कर्मचार्‍यांना बोनस देण्यात येईल. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर्मचार्‍यांना 3,737 कोटी रुपयांचा बोनस जाहीर केला.
उत्सवाच्या हंगामातील खर्च वाढविण्यासाठी हे केले गेले आहे. यात रेल्वे, पोस्ट, डिफेन्स, ईपीएफओ, ईएसआयसी या व्यावसायिक संस्थांच्या प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस ते 16.9 लाख नॉन-राजपत्रित कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे.
विना राजपत्रित कर्मचार्‍यांना देण्यात आलेल्या अ‍ॅडहॉक बोनसचा फायदा 13.70 लाख कर्मचार्‍यांना होईल. यामुळे सरकारवर 946 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved
