Anna Hazare On Farmer : लोकपाल आंदोलनाचे जनक अण्णा हजारे यांचीं राज्यातील सीताफळ उत्पादकांनी भेट घेतली आहे. वास्तविक सीताफळ उत्पादकांना केंद्र शासनाच्या काही उदासीन धोरणामुळे मोठा फटका बसत आहे. केंद्र शासनाने शेतमाल हवाई वाहतुकीसाठी दिल जाणार अनुदान बंद केल असल्याने सिताफळ निर्यातीसाठी अडचणी येत असून यामुळे सिताफळाचे बाजार भाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत.
त्यामुळे उत्पादकांचे आर्थिक गोची होत आहे. शेतमाल हवाई वाहतुकीसाठी अनुदान उपलब्ध नसल्याने निर्यातदारांचा वाहतुकीचा खर्च वाढत आहे. परिणामी बाजारभावात मोठी घसरण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सिताफळ पीक लागवडीसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी आलेला खर्च भरून कारणे देखील मुश्किल असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
यामुळे सिताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी राळेगणसिद्धी येथे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेऊन आपली कैफियत मांडली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सिताफळाची हवाई मार्गाने वाहतूक ही प्रामुख्याने होत असते. यासाठी पूर्वी अनुदान मिळत होतं. त्यामुळे हवाई मार्गाने सीताफळ मालाची वाहतूक प्रति किलो साठ रुपयात होत होती.
मात्र सद्यस्थितीला केंद्र शासनाने हे अनुदान बंद केले आहे. अशा परिस्थितीत आता हवाई मार्गे सिताफळ माल पाठवण्यासाठी 135 रुपये प्रति किलोला खर्च येत आहे. शिवाय पाच टक्के अतिरिक्त जीएसटी देखील शेतकऱ्यांना यामुळे शेतकरी बांधवांचे गणित बिघडले आहे. केंद्र शासनाच्या या नवीन धोरणामुळे सिताफळ उत्पादकांसह सिताफळ निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना देखील फटका बसत आहे. सिताफळाची निर्यात बंद असल्याने याचा फटका उत्पादकांना बसत आहे.
यामुळे राज्यातील सिताफळ उत्पादक अडचणीत सापडले आहेत. यामुळे पारनेर तालुका सिताफळ उत्पादक संघ याबाबत आता तोडगा काढण्यासाठी पुढे आले आहे. उत्पादक संघाने राज्यातील सिताफळ उत्पादकांची कैफियत अण्णा हजारे यांच्या पुढ्यात मांडली आहे. विशेष बाब अशी की, उत्पादक संघाने मांडलेली कैफियत अण्णा यांनी समजून घेत शेतकरी नानाविध अशा संकटात सापडलेला असतानाही जोखीम पत्करत सिताफळ शेती करत आहे.
मात्र शेतकऱ्यांनी बहु कष्टाने उत्पादित केलेल्या शेतमालाला शासनाच्या चुकीच्या धोरणाने जर फटका बसत असेल तर ही चांगली बाब नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे आपण ही बाब केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या निदर्शनात आणून देऊ आणि त्यांच्यासोबत सीताफळ उत्पादकांच्या अडचणी संदर्भात चर्चा करू असं देखील यावेळी नमूद केलं. अशा परिस्थितीत आता अण्णा हजारे राज्यातील सिताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांची ही कैफियत कशा पद्धतीने शासनाच्या पुढ्यात मांडतात आणि यावर काय तोडगा निघतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
