Bacchu kadu:- महाराष्ट्रातील राजकारणातील जर आपण नेते पाहिले तर प्रामुख्याने बच्चू कडू हे एक असे नाव आहे की ते महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बेधडक आणि बुलंद आवाज उठवणारा, दिव्यांगांच्या प्रश्नासाठी सत्तेमध्ये असून देखील सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरणारा, कुचकामी असलेल्या अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना जाब विचारून त्यांना वठणीवर आणणाऱ्या आणि सच्चा गोरगरिबांचा निडर नेता म्हणून बच्चू कडू आज उभ्या महाराष्ट्राला परिचित आहेत.
अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर विधानसभा मतदारसंघातून ते प्रतिनिधित्व करतात व सलग चार वेळा कुठल्याही पक्षाच्या माध्यमातून नाहीतर स्वतःच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या माध्यमातून ते निवडून आलेले आहेत. अनेकदा त्यांचे आंदोलने तसेच अधिकाऱ्यांना चपराक लगावणे इत्यादी गोष्टींसाठी ते बऱ्याचदा महाराष्ट्रभर चर्चेत राहिलेले आहेत.
आपण बघितले असेल की कुठल्याही विधिमंडळाचे अधिवेशन असले तरी देखील ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर खूप आक्रमकपणे बोलतात व सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडतात. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जवळून जाण असलेला नेता म्हणजेच बच्चू कडू असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. आज पर्यंत जर आपण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बच्चू कडूंचे आंदोलने पाहिली तर ती देखील तेवढेच निडर व वेगळ्या स्टाईलचे आहेत.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर नेहमी असतात आक्रमक
शेतकऱ्यांचे प्रश्न आले म्हणजे त्यावर स्पष्ट पणाने बोलणारे आणि त्या सोडवण्यासाठी कृती करणारे नेते म्हणून बच्चू कडू ओळखले जातात. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यामध्ये जर अधिकारी वर्गाने टाळाटाळ केली तर त्यांनी अनेकदा अधिकाऱ्यांसोबत वाद देखील घातले आहेत व इतकेच नाही तर अधिकाऱ्यांवर हात उचलण्यापर्यंत त्यांनी धाडस केलेले आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकार कुठल्याही प्रकारच्या उपाययोजना करत नसल्यामुळे त्यांनी एकदा नागपूर हिवाळी अधिवेशन कालावधीमध्ये चक्क पाण्याच्या टाकीवर चढून शोले स्टाईल आंदोलन केले होते व ते संपूर्ण राज्यात गाजले होते. विशेष म्हणजे त्यांच्याशी या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी राज्याचे तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री आर आर पाटील व वित्त व योजना राज्यमंत्री सुनील देशमुख यांना पाण्याच्या टाकीवर चढून त्यांच्याशी चर्चा करावी लागली होती
व त्यांच्या 75 मागण्या मान्य कराव्या लागल्या होत्या. बच्चू कडूंचे जर शेतकऱ्यांबद्दलची आत्मीयता व काम जर पाहिले तर त्यांनी चक्क सातशे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची व मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारलेली आहे.
आदिवासींच्या न्याय हक्कासाठी देखील दिला आहे लढा
महाराष्ट्रामध्ये जर आपण आदिवासी बांधवांचे प्रश्न पाहिले तर यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी ते परंपरेने कसत असणारी शेतजमीन आजही त्यांच्या नावी नाही.
या प्रश्नावर आदिवासी बांधव कसत असणारी शेतजमीन त्यांच्या नावे करण्याच्या शासकीय अध्यादेश होता व त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या कारणावरून बच्चू कडू यांनी कार्यकर्त्यांसोबत स्वतःला त्या शेतजमिनीत गळ्यापर्यंत गाळून घेतले होते व वेगळ्या पद्धतीचे हे आंदोलन खास करून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी करण्यात आले होते व संपूर्ण राज्यात आंदोलनाची चर्चा झाली होती.
इतकेच नाही तर आदिवासी समाजाचे वनपट्टे मिळण्याच्या मागणीबाबत वनाधिकारी दुजाभाव करत असल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी अधिकाऱ्याच्या घरात साप सोडो आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती व दुसऱ्याच दिवशी आदिवासींना वनपट्टे मंजूर करण्यात आले होते. अशाप्रकारे त्यांच्या आंदोलनाचा धाक हा प्रशासन स्तरावर देखील असतो.
अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीचा लिलावाचे आंदोलन ठरले होते चर्चेचा विषय
आपल्याला माहित आहे की जेव्हा बरेच जण शासकीय कामानिमित्त तालुक्याच्या ठिकाणी जातात व वेळेला मात्र अधिकारी भेटत नाहीत व बऱ्याचदा व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
या प्रकारची समस्या बच्चू कडू यांना समजली तेव्हा त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीचा लिलाव या प्रकारच्या आंदोलन हाती घेतले व त्यातून आलेली रक्कम सरकारी खजिन्यांमध्ये जमा केली. आंदोलनाचा परिणाम असा झाला की अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत लोकांची कामे करण्यासाठी उपस्थित राहू लागले.
त्यांचे गाजलेले रुमणे आंदोलन
आपल्याला माहित आहे की अगोदर ग्रामीण भागामध्ये भार नियमनाचा खूप मोठ्या प्रमाणावर समस्या होती. त्या तुलनेमध्ये मात्र शहरी भागांमध्ये वीज पुरवठा सुरळीत असायचा. या दुजाभावाच्या निषेधार्थ बच्चू कडूंनी अमरावती वीज महामंडळाच्या कार्यालयाच्या बाहेर रूमने आंदोलन केले होते.
या आंदोलनादरम्यान पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली व अनेक कार्यकर्ते जखमी झाले होते. परंतु या आंदोलनाची दखल ऊर्जा मंत्रांना पटकन घ्यावी लागून लोडशेडिंग दोन तासांनी कमी करण्याचे आदेश द्यावे लागले होते.
देवेंद्र फडणवीस यांचे गाव ते पंतप्रधान मोदी यांच्या गावापर्यंत काढली होती आसूड यात्रा
बच्चू कडू यांच्या आजपर्यंत केलेल्या व गाजलेल्या आंदोलनांमध्ये त्यांनी काढलेली आसूड यात्रा खूपच प्रसिद्ध आहे. 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गाव ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वडनगर गावापर्यंत त्यांनी आसूड यात्रा काढली होती.
परंतु ही यात्रा अडवण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रयत्न करण्यात आले. परंतु बच्चू कडू यांनी वेशांतर करून गुजरातमध्ये प्रवेश मिळवलाच व वडनगर या गावी जाऊन रक्तदान केले. या माध्यमातून त्यांनी सरकारला संदेश दिला होता की देशातील शेतकऱ्यांचे रक्त घ्या, पण त्यांचा जीव घेऊ नका.
दिव्यांगांसाठी विधिमंडळात उठवला आवाज
दिव्यांगांसाठी बच्चू कडू यांनी रस्त्यावर लढा दिलाच परंतु विधिमंडळात देखील तितक्याच प्रकर्षाने आवाज उठवला. प्रसंगी प्रशासनाशी देखील दोन हात करण्याची तयारी ठेवली. दिव्यांग बांधवांचे जे काही कामे असतील त्याकडे ज्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले त्यांना धडा शिकवण्याचे धाडस फक्त बच्चू कडू यांनी दाखवले आहे.
नंतर मात्र बच्चू कडू यांच्या विरोधामध्ये संपूर्ण प्रशासन एकवटले होते.परंतु तरीदेखील बच्चू कडू मागे हटले नाहीत. या प्रकरणांमध्ये बच्चू कडूंनी अधिकाऱ्यांना मारहाण केल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता व त्यांना अटक झाली होती. परंतु दिव्यांग बांधवांसाठी घेतलेल्या भूमिकेपासून तसुभर देखील मागे सरले नाहीत.
महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांवर वेगवेगळ्या पद्धतीचे गुन्हे दाखल असतील. परंतु बच्चू कडू हे असे नेते आहेत की दिव्यांग बांधवांसाठी केलेल्या आंदोलनासाठी व त्यांच्या भल्यासाठी व त्याकरिता अटक झालेला फक्त हा एकमेव नेता आहे.इतकेच नाहीतर दिव्यांगांसाठी लढणारा आणि त्यांच्या प्रश्नांसाठी झटणारा हा एकमेव नेता संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध आहे. केंद्र सरकारला देखील बच्चू कडू यांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी लागली व 1995 साली अपंग पुनर्वसन कायदा करण्यात आला होता.
परंतु हा कायदा कागदपत्रीच राहिला व त्याकरिता देखील बच्चू कडू यांनी लढा दिला.दिव्यांग बांधवांसाठी दिलेला लढा व आंदोलन यामुळे दिव्यांग बांधवांना प्रति महिन्याला सहाशे रुपयाची जी मदत मिळत होती ती वाढवून 1000 रुपये करण्यात आली व दिव्यांग बांधवांसाठी मिळणारा निधी तीन टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला.
बच्चू कडू यांच्या प्रयत्नांनी दिव्यांगांना स्थानिक स्वराज्य संस्थात मिळाले आरक्षण
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती, नगरपंचायती तसेच नगरपालिका आणि महानगरपालिका येथे दिव्यांग बांधवांसाठी तीन टक्के गाळे वाटप करण्यात येऊ लागले व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांगांना तीन टक्के आरक्षण मिळाले. या निमित्ताने दिव्यांग पुनर्वसन कायद्याच्या अंमलबजावणीला मिळालेली ही संजीवनीच होती व त्याचे खरे कर्तेधर्ते होते ते बच्चू कडू होय.
इतकेच नाहीतर त्यांनी दिव्यांग बांधवांना न्याय मिळवून देण्याकरिता आंदोलने केली असे नाही तर त्यांनी त्यासाठी ठोस काहीतरी करावे या उद्देशाने अनेक प्रकारच्या उपाययोजना करण्याचे धाडस केले. ज्याप्रमाणे विविध प्रवर्गांकरिता मंत्रालय असतात तसेच दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय हवे यासाठी त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांना राज्यमंत्रीपद देखील देण्यात आलेले होते. या कालावधीतच त्यांनी दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी केली. परंतु सत्तेत असलेल्या ठाकरे सरकारकडून मात्र त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे संतापून त्यांनी राज्यमंत्रीपद सोडले व एकनाथ शिंदे यांना साथ दिली.
त्यानंतर दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली व शिंदे यांनी ती मान्य केली. अशाप्रकारे दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.दिव्यांग बांधवांकरिता स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना झाल्यामुळे त्यांच्या करिता करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये नियमितता आणि सूत्रबद्धता आली.
तसेच त्यांच्याकरिता नव्या योजना आखणे व त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे सोपे झाले. आजपर्यंत दिव्यांग बांधवांनी खूप हाल अपेष्टा सहन केल्या. परंतु बच्चू कडू यांच्या प्रयत्नांनी त्यांच्या आयुष्यात उज्वल भविष्याची पहाट उगवली हे मात्र निश्चित.
