Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या असतात. केंद्रीय नागरी सेवा 1972 च्या नियमानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळात काही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत काही नियमही यात नमूद आहेत.
यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या रजेबाबत देखील महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. खरतर अलीकडे पती-पत्नी दोघांनाही नोकरी केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. वाढती महागाई पाहता अलीकडे पती-पत्नी दोघेही नोकरी करू लागले आहेत.
मात्र, अनेकदा यामुळे मुलांच्या पालन पोषणाचा विषय ऐरणीवर येतो. पती-पत्नी दोघेही नोकरीवर जात असल्याने मुलांचे पालन पोषण व्यवस्थित होत नाही. काही एकल पुरुष देखील अशा समस्येने ग्रस्त असल्याचे पहावयास मिळते.
अशा परिस्थितीत पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत केंद्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची माहिती केंद्र शासनाच्या माध्यमातून लोकसभेत देण्यात आली आहे. शासनाने लोकसभेत स्पष्ट केले आहे की महिला आणि एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी यांना 730 बाल संगोपन रजेसाठी पात्र ठरवले आहे.
याची माहिती लोकसभेत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून नुकतीच देण्यात आली आहे. याचाच अर्थ आता महिलांप्रमाणेच पुरुष कर्मचारी देखील 730 दिवसांच्या बालसंगोपन रजेसाठी पात्र राहणार आहेत. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी लोकसभेत केंद्र शासनाची याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय नागरी सेवेतील रजेबाबतच्या नियमानुसार, महिला केंद्रीय कर्मचारी आणि एकल पुरुष केंद्रीय कर्मचारी बालसंगोपन रजेसाठी म्हणजेच सीसीएलसाठी पात्र राहणार आहेत.
यामध्ये अठरा वर्षे वयापर्यंतच्या दोन सर्वात मोठ्या हयात मुलांची काळजी घेण्यासाठी संपूर्ण सेवेदरम्यान जास्तीत जास्त 730 दिवसांचा कालावधीची रजा मिळू शकणार आहे. विशेष म्हणजे अपंग मुलांच्या बाबतीत कोणतीही वयोमर्यादा राहणार नाही.
एकंदरीत केंद्रीय सेवेत कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एकल पुरुष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देखील बालसंगोपन रजा मिळणार असल्याची माहिती लोकसभेत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. ही माहिती केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.
