Ladki Bahin Yojana Update : महायुती सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची अचूक संख्या निश्चित करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने तयार केलेला बहुप्रतीक्षित सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे प्राप्त झाला असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वासार्ह सूत्रांनी दिली आहे. या अहवालाच्या आधारे राज्यभर सखोल पडताळणी मोहीम राबवली जाण्याची शक्यता असून, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सध्या राज्यात जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असल्यामुळे तातडीने कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
मात्र, निवडणुका पार पडल्यानंतर महिला व बालविकास विभागामार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रात लाभार्थ्यांची तपासणी केली जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पडताळणीमध्ये प्राप्तिकर विभागाच्या अहवालाला महत्त्वाचे स्थान असणार आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात दिले जातात.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने या योजनेसाठी सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. योजनेचा मोठा सामाजिक आणि राजकीय प्रभाव दिसून आला असून, विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला याचा फायदा झाल्याची चर्चा आहे.
मात्र, योजना लोकप्रिय होत असतानाच अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळाल्याचे अनेक प्रकार समोर आले. आतापर्यंत सुमारे २६.३४ लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे.
काही लाभार्थ्यांनी एकापेक्षा अधिक वेळा लाभ घेतल्याचे, तर काहींनी उत्पन्न मर्यादा व इतर निकष पूर्ण न करता योजनेचा फायदा घेतल्याचे आढळून आले आहे. विशेषतः वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असतानाही लाभ घेतल्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर जून २०२५ मध्ये राज्य सरकारने प्राप्तिकर विभागाकडे सविस्तर अहवालाची मागणी केली होती. आयकर विवरणाच्या आधारे लाभार्थ्यांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न तपासून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सध्या महिला व बालविकास विभागाकडून या अहवालाचा अभ्यास सुरू असून, निवडणुका संपल्यानंतर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
या प्रक्रियेमुळे अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळले जाईल आणि पात्र महिलांपर्यंतच सरकारी मदत पोहोचेल, असा सरकारचा दावा आहे. येत्या काही दिवसांत याबाबत सरकारकडून अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
