Ahmednagar Politics : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील वारंवार उपोषण करत आहेत. सरकारवर दबाव टाकत आहेत. आता त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी ओबीसी नेतेही उपोषणाला बसले आहेत. विरोधातील नेत्यांना धडा शिकवायचाच, असा निर्धार ओबीसी समाजाने घेतलाय. मराठा आंदोलनाचा फटका लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना बसला. आता एकमेकांविरोधातील दोन आंदोलने सुरु आहेत.
यो दोन्ही आंदोलनाची धग येत्या विधानसभा निवडणुकांतही जाणवेल. नगर जिल्ह्याला लागून असलेल्या बीड, जालना, संभाजीनगर जिल्ह्यात मराठा-ओबीसी संघर्ष टोकाला गेलाय. आता नगर जिल्ह्यातही ओबीसी नेते एकवटण्यास सुरुवात झालीय. मराठा-ओबीसी आंदोलन असंच सुरु राहिलं तर विधानसभा निवडणुकीत नेमकं काय होऊ शकतं, याच विषयाचा आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट…
नगर जिल्हा हा सहकारचा. साखर कारखाने आणि सहकारी संस्थांमुळे येथे सुबत्ता. सहकार चळवळीचं जन्मस्थान असलेल्या या जिल्ह्यात तब्बल 19 साखर कारखाने आहेत. साखर सम्राटांभोवतीच इथलं राजकारण फिरतं. राजकारणाची सगळी सूत्र साखर सम्राटांच्या हातात आहेत.
निलेश लंके, संग्राम जगताप, लहू कानडे सोडले तर उर्वरीत नऊ आमदारांच्या हातात साखर कारखाने आहेत. सहकाराचं असलं तरी, आत्तापर्यंत सर्वसमावेशक राजकारण केल्याने नगर जिल्ह्यात मराठा-ओबीसी वाद कधीच झाला नाही. मात्र महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती पाहता, नगर जिल्ह्यात या वादाचे पडसाद पडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
नगर जिल्ह्यात 12 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. बारा आमदारांपैकी तब्बल 10 आमदार मराठा समाजाचे नेतृत्व करतात. दोन मतदारसंघ आरक्षित असल्याने तेथे इतर समाजाला संधी मिळालीय. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिर्डी मतदारसंघ आरक्षित होता. नगर दक्षिणेत मात्र, दोन मराठा नेत्यांमध्येच तुल्यबल लढत झाली.
लोकसभा निवडणुकीवेळी राज्यात मराठा-ओबीसी वाद टोकाला गेला होता. मात्र नगर दक्षिणेतील दोन्ही नेते मराठा समाजातील असल्याने त्याची जास्त धग जाणवली नाही. आता मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी आंदोलनाने जोर धरलाय.
त्याचा फटका बाराही विधानसभांत दिसण्याची शक्यता आहे. त्यातल्या त्यात मराठा आमदार असणाऱ्या 10 विधानसभा मतदारसंघात टोकाचा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. नेवासा, पाथर्डी, श्रीगोंदा यासारख्या मतदारसंघात तर काही ओबीसी नेत्यांनी निवडणूक लढविण्याची घोषणाही केल्याचे समजते. इतर तालुक्यांतही ओबीसी नेत्यांच्या बैठकांचे नियोजन होण्याती शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटला नाही, तर मराठा नेत्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे. लोकसभेला जिल्ह्यात 35 लाख 71 हजार 312 मतदार होते. विधानसभेपर्यंत एक लाख नवमतदारांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
नगर जिल्ह्यातील बाराही विधानसभा मतदारसंघात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. हे सगळे गणित पाहता, आरक्षणाचा प्रश्न जेवढ्या लवकर सुटेल तेवढी सत्ताधाऱ्यांच्या विजयाची शक्यता वाढणार आहे. नगर जिल्ह्याचा विचार करता बाळासाहेब थोरातांचा संगमनेर व राधाकृष्ण विखेंचा राहाता वगळता इतर विधानसभेत तुल्यबल फाईट होण्याच्या चर्चा आहेत.
