केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 2022 यावर्षी अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आलेली होती व या योजनेअंतर्गत नौदल तसेच लष्कर आणि हवाई दलामध्ये चार वर्षांकरिता तरुणांची कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाते. विशेष म्हणजे या चार वर्षांमध्ये तरुणांच्या प्रशिक्षणाचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे. चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित सैनिकांना त्यांची कार्यक्षमता पाहून मानांकन देण्यात येते व गुणवत्तेच्या आधारे 25% अग्नी वीरांना सेवेमध्ये कायम करण्यात येईल..
तसेच या योजनेमध्ये अधिकारी दर्जाच्या खालच्या सैनिकांची भरती केली जाईल. या सैनिकांची रँक ही लष्करातील कमिशन्ड ऑफिसर आणि नॉन कमिशन्ड ऑफिसर च्या सध्याच्या नियुक्ती पेक्षा वेगळी असेल. वर्षातून दोनदा ही भरती केली जाणार आहे व अग्निवीर होण्यासाठी वय 17.5 ते 21 वर्षे असणे गरजेचे आहे. आपण शैक्षणिक पात्रता पाहिली तर किमान दहावी पास असणे आवश्यक आहे. साधारणपणे अशा पद्धतीची ही अग्निवीर योजना आहे.
परंतु 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र राहुल गांधी आणि इतर विरोधकांनी निवडणुकांच्या बऱ्याच सभांमध्ये अग्निवीर योजनेचा मुद्दा उचलून धरला. विरोधी पक्षाने या योजनेला प्रखर विरोध दाखवला आहे. त्यामुळे सरकारच्या माध्यमातून देखील या विरोधकांच्या या योजनेला असलेल्या विरोधाची दखल घेतली गेली असून लवकरच या योजनेत सरकारच्या माध्यमातून काही बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर आलेली आहे.
याकरिता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून एक पुनरावलोकन गट तयार करण्यात आला आहे व तो अग्निपथ योजनेतील त्रुटी आणि सुधारणा यांचे प्रेझेंटेशन करेल व या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. जेणेकरून या योजनेत या बदलांच्या माध्यमातून तरुणांची व विरोधकांची असलेली नाराजी दूर करता येईल असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
अग्निपथ योजनेमध्ये सरकारकडून होऊ शकतात हे बदल
1- सध्या अग्निवीर सैन्य भरती करिता वयोमर्यादा 17.5 ते 21 वर्षांपर्यंत आहे. परंतु आता या बदलानुसार ते 17.5 ते 23 वर्षांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
2- चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नियमित सेवेमध्ये सामील होणाऱ्या अग्नीवीर सैनिकांची संख्या आता 25 टक्क्यांवरून 70% पर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
3- तसेच सरकारच्या माध्यमातून अग्नीवीरांचा कार्यकाल हा चार वर्षांवरून सात वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. मिळणारा पगार आणि एकरकमी मिळणारी रक्कम देखील वाढण्याची शक्यता आहे.
4- प्रशिक्षण कालावधी सध्या 24 आठवड्यांचा आहे व त्या 24 आठवड्यांवरून तो 35 ते 50 आठवड्यांपर्यंत वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. प्रशिक्षण दरम्यान अपंगत्वासाठी अनुदानाची रक्कम दिली जाण्याची शक्यता आहे.
5- लढाईमध्ये जर सैनिक शहीद झाला तर त्याच्या कुटुंबाला निर्वाह भत्ता दिला जाण्याची शक्यता आहे.
6- तसेच अग्निवीरांना त्यांच्या सेवा कालावधी संपल्यानंतर भविष्यामध्ये नोकरी शोधण्यास मदत करण्यासाठी एक व्यावसायिक एजन्सी तयार केली जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारने स्थापन केली 10 सचिवांची समीक्षा समिती
मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारच्या माध्यमातून नवीन सरकार स्थापन होताच या योजनेत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आलेले आहेत. याकरिता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने दहा महत्त्वाच्या मंत्रालयांच्या सचिवांचा एक गट तयार केला असून हा गट या योजनेचा आढावा घेणार आहे.
तसेच सशस्त्र दलातील भरती कार्यक्रम आकर्षक कसा बनवायचा आहे हे सरकारला सांगणार आहे. तसेच या पॅनलच्या माध्यमातून अग्निपथ योजनेतील त्रुटी आणि सुधारणांसाठी सूचना देखील केल्या जाणार आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशी तपासणी केल्यानंतर सरकारच्या माध्यमातून त्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची देखील शक्यता आहे.
