Old Pension Scheme Latest News : 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस लागू करण्यात आली आहे. मात्र या एनपीएस योजनेमध्ये बहुसंख्य असे दोष आढळून आले असल्याने या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून कर्मचाऱ्यांकडून विरोध केला जात आहे.
विशेष म्हणजे याचा विरोध फक्त महाराष्ट्र राज्यात केला जात आहे असं नाही तर याचा विरोध हा देशातील इतरही राज्यात केला जात आहे. विशेष बाब अशी की, एनपीएस योजनेचा विरोध पाहता देशातील पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यात ओपीएस योजना त्यांच्या राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल करण्यात आली आहे.
दरम्यान, तज्ञांनी असा दावा केला आहे की, हिमाचल प्रदेश या राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पार्टीने OPS योजना कर्मचाऱ्यांना बहाल करू असा वादा केला असल्याने त्यांचे सरकार त्या राज्यात प्रस्थापित झालं आहे. आणि हेच कारण आहे की, सरकारमध्ये आल्यानंतर काँग्रेसने ताबडतोब या योजनेसाठी हालचाली तेज केल्या असून प्रस्ताव देखील संमत केला आहे.
अशा परिस्थितीत आता महाराष्ट्रात देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सरकार विरोधात मोर्चा खोलला गेला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आता वोट फॉर ओ पी एस म्हणजे जो पक्ष जुनी पेन्शन योजनेचा समर्थन करेल किंवा लागू करेल त्याच पक्षाला आम्ही मत देऊ अशी भूमिका बोलून दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. निश्चितच महाराष्ट्र राज्यात 16 लाख 10 हजार शासकीय कर्मचारी असल्याने आता वर्तमान शिंदे सरकारचे देखील सूर बदलू लागले आहे.
सर्वच शासकीय कर्मचारी या योजनेची आग्रही मागणी करत असल्याने सरकारमधील उच्चपदस्थ आता ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी सकारात्मक आहोत असा दावा ठोकत आहेत. खरं पाहता नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओपीएस योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केली तर राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल असं म्हणत ओपीएस योजना लागू होणार नाही हे स्पष्ट केलं होत.
मात्र आता दस्तूर खुद्द उपमुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी आमचे सरकार नकारात्मक नसल्याचे सांगू लागले आहेत. एवढेच नाही तर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्याचप्रमाणेचं राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी आमचं शासन सकारात्मक असल्याचा आणि सक्षम असल्याचा दावा केला आहे. निश्चितच राज्य कर्मचाऱ्यांचा रोष पाहता सरकारने आपले सूर बदलले आहेत.
मात्र काही जाणकार लोकांनी विधान परिषदा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून असं संधी साधू वक्तव्य दिल जात असल्याचं सांगितलं जात आहे. एकंदरीत राज्य कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनेसाठी वर्तमान सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे संकेत दिले असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत झाल्या आहेत.
दरम्यान आज आपण राज्य कर्मचाऱ्यांना जर ओपीएस योजना लागू करण्यात आली तर राज्य शासनाच्या तिजोरीवर किती अतिरिक्त भार पडेल, यामुळे कर्मचाऱ्यांना कोणते फायदे होऊ शकतात? याविषयी अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
ओ पी एस योजना लागू केली तर महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या तिजोरीवर पडणार इतका अतिरिक्त भार
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की महाराष्ट्रात एकूण 16 लाख 10 हजार शासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. यांच्या पगारासाठी शासनाला सद्यास्थितीला 58 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत जर ओ पी एस योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केली तर शासन तिजोरीवर एका अंदाजानुसार 50 ते 55 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक अतिरिक्त भार पडणार आहे. म्हणजेच एक लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च हा ओ पी एस योजना लागू झाली तर केवळ आणि केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होणार आहे. विशेष बाब अशी की, राज्यातील शिक्षकांच्या वेतनासाठीच मात्र चार ते साडेचार हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागणार असल्याचे जाणकार लोकांकडून सांगितले जात आहे.
ओपीएस योजनेचे फायदे
ओ पी एस योजनेत राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची तसेच कौटुंबिक पेन्शनची हमी असते. जर ओ पी एस लागू असलेला कर्मचारी निवृत्त झाला तर त्या कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम त्याला पेन्शन म्हणून मिळत असते. म्हणजेच पेन्शनची हमी या योजनेत आहे. तसेच त्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूपश्चात त्याच्या पत्नीला देखील पेन्शन देण्याचे प्रावधान या योजनेत आहे. जर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला तर त्याच्या पत्नीला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या 30% एवढी रक्कम तिच्या मृत्यूपर्यंत पेन्शन देण्याचे प्रावधान या ओ पी एस योजनेमध्ये करून देण्यात आले आहे. म्हणजेच कौटुंबिक पेन्शनची हमी देखील या योजनेत आहे. हेच कारण आहे की, या ओ पी एस योजनेची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून लावून धरली जात आहे.
आरबीआय ने ओपीएस लागू करणाऱ्या राज्यांना दिला आहे इशारा
खरं पाहता, OPS योजना लागू केली तर शासणाच्या तिजोरीवर मोठा अतिरिक्त भार पडणार आहे. शिवाय रिजर्व बँक ऑफ इंडियाकडून ज्या राज्यांनी ओ पी एस योजना पुन्हा सुरू केली आहे अशा राज्यांना इशारा देखील देण्यात आला आहे. आरबीआयकडन जर जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना बहाल केली गेली तर राज्यांवर परतफेड करता येणार नाहीत अशी देणी वाढतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयच्या इशाऱ्यानंतर देखील वर्तमान शिंदे सरकार खरंच राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करते का याकडे कर्मचाऱ्यांसमवेत जाणकार लोकांचे देखील लक्ष लागून आहे.
