Old Pension Scheme News : महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मागणी करत आहेत. खरं पाहता, 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या एनपीएसस योजनेत मोठ्या प्रमाणात दोष आढळत असल्याने कर्मचाऱ्यांकडून या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून विरोध होत आहे. मात्र असे असले तरी राज्य शासन यावर सकारात्मक असा निर्णय घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान देशातील काही राज्यात ओ पी एस योजना पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जात आहे. आता नुकतेच हिमाचल प्रदेश मध्ये देखील ओपीएस योजना बहाल करण्यासाठी प्रस्ताव तयार झाल्याच्या बातम्या समोर आल्यात. विशेष म्हणजे त्या ठिकाणी सरकारच जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाईल या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर निवडून आले आहे.
यामुळे महाराष्ट्रात देखील राज्य कर्मचारी ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी सरकारवर दबाव बनवत असून आता जो ओपीएस लागू करेल त्यालाच मत देऊ अशी बतावणी केली जात आहे. अशातच आता विधान परिषदेचे शिक्षक मतदार संघाची निवडणुकीचा बिगुल वाजलां आहे. यामुळे पुन्हा एकदा ओपीएस योजना चर्चेत आली आहे.
दरम्यान, नागपूर विभागातील विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 15 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे उमेदवार आणि भाजप समर्थित उमेदवार नागो गाणार यांच्या निवडणूक रणनीती संदर्भात महत्त्वाची बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी जुनी पेन्शन योजनेत संदर्भात देखील एक मोठे भाष्य केले असल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रसंगी बोलताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगलेच खडे बोल सुनावले. ते म्हटले की, “काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस वाल्यांचे कौतुक करावे असे वाटते कारण की त्यांना लाज वाटत नाही. 2010 मध्ये त्यांनीच जुनी पेन्शन योजना रद्द केली. त्यावेळी त्यांचं सरकार होते त्यानंतरही बरीच वर्ष त्यांचेचं सरकार कायम होते.
मात्र आता भाजप सत्तेत आल्यानंतर भाजपनेच जुनी पेन्शन योजना बंद केली असा एकंदरीत माहोल बनवला जात आहे.” दरम्यान, यावेळी फडणवीस यांनी ओ पी एस योजना लागू केली जाऊ शकते असं सुचक विधान देखील केल आहे. ते म्हटले की, पेन्शनचा निर्णय तडकाफडकीने घेतला जाऊ शकत नाही. कारण की शिक्षकांचं, कामगारांचं, शेतकऱ्यांचं सर्वांचं भवितव्य पाहून यावर निर्णय घेणं अपेक्षित आहे.
तसेच जुन्या पेन्शनचा निर्णय घेतला तर अडीच लाख कोटीचा बोजा राज्य शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे. तसं झालं तर मग कर्मचाऱ्यांना साधा पगारही देता येणार नाही. असं बोलून फडणवीस यांनी आम्ही या संदर्भात विचारपूर्वक निर्णय करणार आहोत. पण जुनी पेन्शन योजना आज लागू करा अस कोणी म्हणतं असेल तर आज राज्याची परिस्थिती तशी नाहीये. मात्र भविष्यात महाराष्ट्राची स्थिती आर्थिक दृष्ट्या अधिकच मजबूत राहणार आहे.
त्यावेळी या गोष्टीवर विचार होऊ शकतो असं सुचक विधान फडणवीस यांनी या बैठकीदरम्यान काढले आहेत. दरम्यान आता राज्य कर्मचाऱ्यांकडून फडणवीस यांच्या या विधानावरच आक्षेप नोंदवला जात आहे. खरं पाहता, हिवाळी अधिवेशनात ओ पी एस योजना लागू होऊच शकत नाही असं बोलणारे फडणवीस अचानक मतपरिवर्तन झाल्यासारखे बोलू लागल्याने हा निवडणुकीचा डाव असल्याचा आरोप आता कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.
निश्चितच ओ पी एस योजनेबाबत सर्वत्र राजकारणचं सुरू आहे. कोणी ओपीएस योजनेच्या नावाने सत्तेत रूढ होण्याचा प्रयत्न करत आहे तर कोणी ops लागू करू म्हणून सत्तेत कायम राहण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कर्मचारी मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून या मागणीसाठी लढाच देत असल्याचे चित्र आहे.
