Old Pension Scheme : महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून मागणी केली जात आहे. सध्या उपराजधानी नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने ओपीएस योजनेवरून सर्वत्र रान पेटल आहे.
अशातच राज्य कर्मचाऱ्यांची मन दुखावणारी बातमी समोर आली आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नाही, असे नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट केले आहे.
फडणवीस यांच्या मते, OPS योजना लागू केली तर महाराष्ट्राला एक लाख दहा हजार कोटी रुपये लागतील. एवढा निधी जर राज्य कर्मचाऱ्यांना दिला तर राज्य दिवाळखोरीत येईल, यामुळे ही योजना लागू होणार नसल्याचे त्यांनी विधानसभेत नमूद केले.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, नागपूर मध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना देण्यात आलेला 20 टक्के अनुदानाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित झाला. यावर सत्ताधारी भाजपमधील राम सातपुते यांनी शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी केली.
यालाचं उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओपीएस बंद करण्यात आली आहे. आणि आता जर ओ पी एस योजना चालू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
अशा परिस्थितीत एवढा निधी जर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त देऊ करण्यात आला तर महाराष्ट्र दिवाळखोरीत येईल. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीयस योजना लागू होणार नाही. विशेष म्हणजे गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करायची नाही असाच कौल दिला होता.
आणि गेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय योग्यच होता, असं देखील यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले. तसेच महाराष्ट्रातील साडेतीन हजार शाळांना 20 टक्के अनुदानाची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र आता नव्या शाळांना अनुदान मिळणार नाही. असं देखील यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केल आहे.
